नियम उल्लङ्घन गर्ने ६ लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको डन्डा, २ वटालाई नगद जरिवाना

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा ६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले ६ संस्थालाई कारबाही गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा पर्नेहरूमा फरवार्ड लघुवित्त, धौलागिरि लघुवित्त, मातृभूमि लघुवित्त, एनआईसी एशिया लघुवित्त, वीन नेपाल लघुवित्त र सञ्जीवनी लघुवित्त रहेका छन् । फरवार्ड लघुवित्तलाई २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमकोशिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६.३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको हो ।

मातृभूमि लघुवित्तले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ४.०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको हो । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले एनआईसी लघुवित्त असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६.३९ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दुई वटा लघुवित्तलाई जरिवाना समेत लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै वीन नेपाल लघुवित्तलाई प्रथम पटकका लागि ५८ रुपैयाँ नगद जरिवाना लगाएको छ । यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्तलाई वैशाख, जेठ र असार महिनामा संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकका लागि क्रमशः ७१३, १ हजार ६७, १ हजार ४१२ र १ हजार ४१० रुपैयाँ नगद जरिवाना लगाएको हो ।