सेबोन अध्यक्ष भट्टको चेतावनीले पनि रोकिएन प्रिआईपीओको गैरकानुनी धन्दा

काठमाडौं – संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले प्रिआईपीओका नाममा भइरहेका अवैध सेयर कारोबार तथा आर्थिक चलखेलमाथि कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरेका थिए। राज्यले कुनै पनि अवैध कारोबारलाई वैधानिकता नदिने स्पष्ट पार्दै उनले यसमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका थिए।

तर, ठोस कारबाहीको निर्णय नलिँदा शेयर बजारमा कम जोखिममा धेरै नाफा कमाउने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने नयाँ धन्दाका रूपमा प्रिआईपीओको धन्दा मौलाउँदै गइरहेको छ। कम्पनीले निकट भविष्यमै प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने र त्यसअघि नै शेयर किनेमा उच्च प्रतिफल मिल्ने भुटा आश्वासन दिँदै बिचौलियाहरूले सोझा लगानीकर्ताबाट प्रिमियम मूल्यमा करोडौँ रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। यसका लागि सोसल मिडियालाई मुख्य हतियार बनाइएको छ। ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप तथा एसएमएसमार्फत आकर्षक प्रचारप्रसार गरी अनाधिकृत रूपमा सर्वसाधारणबाट रकम सङ्कलन गर्ने क्रम झन् तीव्र बनेको छ।

कम्पनी सर्वसाधारणका लागि आईपीओमा जानुअघि नै गरिने शेयर खरिदबिक्रीलाई प्रि-आईपीओ भनिए पनि नेपालको कानुन अनुसार यो पूर्णतया गैर कानुनी, अनियन्त्रित र ठगीको उच्च जोखिमयुक्त अभ्यास हो। प्रचलित धितो पत्रसम्बन्धी कानुनमा प्रिआईपीओ नामको कुनै पनि कारोबारलाई चिनिँदैन। यो नियमनकारी निकायको दायराभन्दा बाहिर हुने भएकाले भोलि कम्पनी डुबेमा वा बिचौलिया रकम लिएर भागेमा लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्ने वा क्षतिपूर्ति पाउने कुनै कानुनी आधार रहँदैन। यस्ता कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय स्थिति पारदर्शी नहुने भएकाले बिचौलियाहरूले नक्कली विवरण देखाएर रकम हिनामिना गर्ने जोखिम अत्यधिक रहन्छ।

नेपालको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (१) मा कुनै पनि संगठित संस्थाले एक पटकमा ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बिक्री वितरण गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यसरी ऐनको व्यवस्था विपरीत सामाजिक सञ्जालका ग्रुपहरू बनाएर ५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट रकम उठाउनु सिधै कानुनको उल्लंघन र दण्डनीय अपराध हो।

प्रिआईपीओका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा गुनासोको चाङ लागेपछि बोर्डले सूचना जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बोर्डले अनुमति प्राप्त नगरी सार्वजनिक रूपमा सेयर खरिदबिक्री नगर्न र नगराउन चेतावनी त दिएको छ, तर यस्ता गैर कानुनी धन्दा चलाउनेहरूमाथि ठोस कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढाउन सकेको छैन। बोर्डको यस्तो सचेतनामूलक विज्ञप्तिले मात्र बिचौलियाहरूको सञ्जाल तोड्न नसक्ने भएकाले मुख्य योजनाकारहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म सर्वसाधारणको लगानी जोखिममै रहने देखिन्छ।