बालिकाको तस्बीरमा कानुन विपरीत विज्ञापन, चौतर्फी आलोचनापछि टेलिकम र प्रहरीले हटाए पोस्ट

काठमाडौँ – रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका तीन बालिकाको वर्षातमा विद्यालय जाँदै गरेको भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले व्यावसायिक विज्ञापनमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । बालबालिकाको सहमति र अभिभावकको स्वीकृतिबिनै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले समेत ती तस्बिरहरू विज्ञापन र सचेतनामूलक सन्देशमा प्रयोग गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । तीव्र विरोधपछि ९१.५३ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकम र नेपाल प्रहरीको ट्राफिक प्रहरीले आफ्ना आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित विज्ञापन र पोस्टहरू हटाउन बाध्य भएका छन् ।

नेपाल टेलिकमले ती बालबालिकाको तस्बिर प्रयोग गर्दै ‘अब प्याक किनिराख्नु पर्ने झन्झट बिना नमस्ते प्रिपेड रिकरिङ प्याकहरूको साथमा निरन्तर इन्टरनेट चलाउनुहोस् र कुराकानी गर्नुहोस्’ भन्दै व्यावसायिक विज्ञापन पोस्ट गरेको थियो । त्यसैगरी गलत गतिविधिको अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्ने मुख्य निकाय प्रहरी मातहतको ट्राफिक प्रहरीले पनि ती बालबालिकाका रेनकोटको रङलाई सडकका ट्राफिक लाइटसँग तुलना गरेर सचेतना सन्देश जारी गरेको थियो । ट्राफिक प्रहरीको पोस्टमा पहेँलो रेनकोट लगाएका बालिकाको तस्बिरसँगै ‘ट्राफिकको पहेँलो बत्तीले तयारीको संकेत दिन्छ’, हरियो रेनकोट लगाएका बालिकाको तस्बिरसँगै ‘हरियो बत्तीले जाने संकेत दिन्छ’ र गुलाबी रेनकोटलाई रातो बत्तीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘रातो बत्तीले रोकिने संकेत दिन्छ’ भनिएको थियो । उक्त भिडियोको अन्त्यमा ‘यी प्यारा नानीबाबुहरू जस्तै सडकका ट्राफिक लाइटहरूले पनि हामीलाई मायाकै भाषा बोलिरहेका छन्’ भन्ने सन्देश समेत राखिएको थियो ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । अर्कातिर नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले कम्पनीले उनीहरूको फोटो प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । लामिछानेले भने, ‘नेपाल टेलिकमले ट्रेन्डमा भएको फोटो प्रयोग मात्र गरेको हो । व्यक्तिगत हिसाबले उनीहरूको फेस र चरित्र देखिने गरी प्रयोग गरिएको छैन ।’ कुनै व्यक्तिको अनुहार वा पहिचानलाई लक्षित गरी तस्बिर प्रयोग नगरिएको उनको भनाइ छ ।

बाल अधिकारकर्मीहरूका अनुसार जनचेतनामूलक उद्देश्यका लागि भए पनि बालबालिकाको सामग्री प्रयोग गर्दा आवश्यक सहमति र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ । विज्ञापन वा जनचेतनामूलक अभियानका नाममा बालबालिकालाई प्रचारको साधन बनाउन नहुने भन्दै उनीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाटै कानुनी मापदण्डको पालना नहुनुलाई गम्भीर विषय मानेका छन् ।

नेपालको प्रचलित कानुनले बालबालिकाको गोपनीयता, सम्मान र सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विज्ञापन सम्बन्धी ऐनको दफा १० मा सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीविना कसैको विज्ञापनमूलक सन्देश पठाउन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा १८ वर्ष ननाघेकालाई बालबालिका मानिने र दफा ११ मा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयमा गोपनीयताको अधिकार हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २० को उपदफा ‘ख’ मा बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

बालबालिकाको तस्बिर वा भिडियो उनीहरूको हित विपरीत हुने गरी वा व्यावसायिक लाभका लागि प्रयोग गर्नुअघि अभिभावकसँग लिखित र स्पष्ट सहमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यस घटनामा त्यसको उल्लंघन भएको थियो ।