एक वर्षमा १६ खर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार, ४४ खर्बको बजारमा सीमित समूहको दबदबा

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ अर्ब ७७ करोड ७६ लाख कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएको छ । कुल कारोबार रकम १६ खर्ब १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को कारोबारभन्दा २४.६१ प्रतिशतले कम हो । त्यस वर्ष २१ खर्ब २४ अर्बको शेयर कारोबार भएको थियो । 

आव ०८२/८३ मा २ सय २३ कारोबार दिनमा दैनिक औसत कारोबार ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर रह्यो । वर्षभर १ करोड ८१ लाख ७३ हजार पटक कारोबार भयो भने ४७१ वटा सूचीकृत शेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फन्डका स्क्रिप्ट किनबेच भए। प्राविधिक वा नियामकीय कारणले वर्षभर २० हजार रुपैयाँ बराबरको एउटा कारोबार मात्रै रद्द भएको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

क्षेत्रगत कारोबार हेर्दा जलविद्युत् कम्पनीको दबदबा स्पष्ट देखिन्छ । एक वर्षमा जलविद्युत् कम्पनीको मात्रै ७ खर्ब १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । यो कुल कारोबारको ४४.३५ प्रतिशत हो । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको कारोबार १ खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य बैंकको १ खर्ब ३० अर्ब ६ करोड, विकास बैंकको १ खर्ब ७ अर्ब ९२ करोड, अन्य समूहको १ खर्ब ३६ करोड र लघुवित्त कम्पनीको ८९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट समूहमा ७८ अर्ब ७४ करोड, वित्त कम्पनीमा ५६ अर्ब ४५ करोड, जीवन बीमामा ५४ अर्ब ३१ करोड, होटल तथा पर्यटनमा ३८ अर्ब ७ करोड, निर्जीवन बीमामा २८ अर्ब ८६ करोड, संस्थापक शेयरमा २४ अर्ब ६५ करोड, ऋणपत्रमा ३४ अर्ब २६ करोड, म्युचुअल फन्डमा ४ अर्ब ४९ करोड र व्यापार समूहमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।

साढे ७७ लाख लगानीकर्ता, पकड सीमित समूहको

नेपालमा डिम्याट खाताको संख्या ७७ लाख ६६ हजार नाघिसकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को यो तथ्यांकले शेयर बजार सर्वसाधारणको हातमै जस्तो देखिन्छ छ । तर, वास्तविकता फरक छ । बजारमा मूल्य कसरी बढ्छ, कहिले घट्छ र कुन कम्पनीको शेयर अकासिन्छ भन्ने निर्णय भने लाखौं साना लगानीकर्ताले होइन, सीमित ठूला लगानीकर्ता, संगठित इन्भेस्टमेन्ट क्लब र अल्पकालीन कारोबारी समूहले गरिरहेको देखिन्छ ।

विश्वका विकसित बजारमा पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डले बजारमा प्रभुत्व राख्छन् । तर नेपालमा करिब ४४ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पुँजीकरणमध्ये म्युचुअल फन्डको हिस्सा ४०–५० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ ।  परिणामस्वरूप बजारमा ठूला खेलाडीले साना लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रयोग गरेर मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना गर्ने ठाउँ पाएका छन् ।

धेरैजसो हाइड्रोपावर, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीको कुल शेयरमध्ये १० देखि ३० प्रतिशत मात्रै सर्वसाधारणका लागि कारोबारयोग्य हुन्छ । यदि कुनै कम्पनीमा १० लाख कित्ता मात्रै बजारमा उपलब्ध छ भने सीमित लगानीकर्ताको समूहले ३०–४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर त्यसको अधिकांश शेयर विस्तारै खरिद गरी रोकिदिन्छ । बजारमा बिक्रीका लागि शेयर अभाव भएपछि त्यही समूहले आफ्नैबीच कारोबार गरेर मूल्यलाई लगातार माथिल्लो सर्किटतर्फ पु¥याउँछ। बजारमा कृत्रिम माग देखिएपछि साना लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् ।

सेबोनले २०७८ मा गरेको अध्ययनले पनि ५१ कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थासँग मेल नखाने गरी ३०० देखि १००० प्रतिशतसम्म बढाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । मूल्य माथि पुगेपछि खेलाडीहरूको अर्को रणनीति सुरु हुन्छ । फेसबुक, भाइबर, टेलिग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमा ‘अब यो शेयर उड्छ’, ‘बाई सिग्नल’, ‘भित्रको सूचना’ जस्ता सन्देश फैलाइन्छ । त्यसअघि उनीहरूले सस्तो मूल्यमा पर्याप्त शेयर संकलन गरिसकेका हुन्छन् ।

साना लगानीकर्ता ‘अब छुटियो भने फेरि पाइँदैन’ भन्ने मनोविज्ञानमा महँगो मूल्यमा शेयर किन्न थाल्छन् । त्यसपछि ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर नाफा सुरक्षित गर्छन् र मूल्य ओरालो लाग्छ । बजारमा यसलाई पम्प एन्ड डम्प भनिन्छ ।

यस्तै प्रकृतिको कारोबारमा सेबोनले नेपाल हाइड्रो डेभलपर र रिडी हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धित सञ्चालक तथा पहुँचवाला व्यक्तिमाथि भित्री सूचना प्रयोग गरेर गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर गर्दै कारबाहीसमेत गरिसकेको छ ।

बजारमा प्रभाव मूल्यमा मात्रै सीमित छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ९० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिने ठूला लगानीकर्ता र निजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले उपयोग गरिरहेका छन् । विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुप, हाथवेजस्ता ठूला व्यावसायिक घरानाले आफ्ना इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत बजारमा ठूलो पुँजी परिचालन गर्छन् । ब्रोकरसँगको पहुँचका आधारमा कुन कम्पनीमा कति कारोबार भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेर उनीहरूले रणनीतिक कारोबार गर्ने क्षमता राख्छन् । यसरी पुँजी, सूचना, कर्जा र नेटवर्क चारवटै पक्षमा सीमित समूहको पहुँच बलियो हुँदा लाखौं साना लगानीकर्ता संख्या मात्र बनेका छन् ।

असार मसान्तसम्म नेप्सेमा ३०२ कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत कुल शेयर तथा धितोपत्रको संख्या ९ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख पुगेको छ भने कुल चुक्ता पुँजी ९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ’क’ वर्गका कम्पनीको मात्रै बजार पुँजीकरण २० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् कुल बजारको ४५.८३ प्रतिशत छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेप्से परिसूचक अधिकतम् ३००२.०८ अंकसम्म पुगेको थियो । तर त्यसपछि ओरालो लाग्दै वर्षको अन्तिम दिन २५९७.८० अंकमा बन्द भयो ।  सेन्सेटिभ इन्डेक्स ५१८.६० बाट झरेर ४५६.८७ मा आयो भने फ्लोट इन्डेक्स २०६.२६ बाट घटेर १७८.५८ मा झरेको छ ।

४४ खर्बभन्दा ठूलो बजार, दैनिक ७ अर्बभन्दा बढी कारोबार र ७७ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताले नेपाली पुँजी बजारको आकार विस्तार भएको देखाउँछ । तर संस्थागत लगानीकर्ताको कमजोर उपस्थिति, जलविद्युत्मा अत्यधिक केन्द्रित कारोबार, सीमित समूहको कर्नरिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने पम्प एन्ड डम्प र ठूला लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचनामाथिको पहुँचले बजार अझै पनि केही प्रभावशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ ।