नेटवर्थ विवादले रोकिएका आईपीओ सेबोनका नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टले कसरी अघि बढाउलान् ?

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन रोकेका थिए। नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले यस्ता कम्पनीको आईपीओ अघि बढाउँछन् की बढाउँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ। श्रेष्ठले त्यस्ता कम्पनीको आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएपछि संसदीय समितिमा समेत उजुरी परेको थियो। संसद्को दुई समितिको फरकफरक निर्देशन दिएपछि यो विषय थप गिजोलिएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गर्दै वास्तविक नेटवर्थ (पुनर्मूल्यांकन बाहेक) ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

बोर्डले उक्त निर्देशनलाई आधार मान्दै नेटवर्थ ९० नपुगेका करिब १४ वटा कम्पनीलाई आईपीओ पाइपलाइनबाट हटाएको थियो। तर, अर्थ समितिले भने नेटवर्थ वा कानुनमा उल्लेख नभएका अन्य सर्तका आधारमा कम्पनीहरूको आईपीओ नरोक्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि विवाद थप गिजोलिएको थियो। अर्थ र लेखा समितिको दुईथरी निर्देशनका कारण नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे बोर्ड अलमलमा परेको थियो। श्रेष्ठको राजीनामापछि बोर्डको दुई महिनाको रिक्ततालाई पूर्ति गर्दै ५ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्यो। यससँगै अध्यक्ष भट्टले असार १५ गते पदभार ग्रहण गरिसके। उनले नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो लगानीकर्ताहरूको छ।

तीन वर्षदेखि आईपीओको पर्खाइमा कम्पनीहरू
बोर्डको तथ्यांकअनुसार ०८० सालमा मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति मागेर बसेका १५ वटा कम्पनीहरु छन्। त्यस्तै, ०८१ मा ४१ वटा, ०८२ मा ३७ र ०८३ मा १० वटा कम्पनीहरूको आईपीओ सेबोनको अनुमति पर्खिएर बसेका छन्। ६९ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। १०४ कम्पनीको कुल ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर आईपीओ निष्काशनको अनुमति पर्खिएर बसेको छ।

श्रेष्ठले राजीनामा राजीनामा दिनु दुई दिनअगाडी मात्रै २ बैशाखमा तीनवटा कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि स्वीकृति दिएका थिए। माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट, सर्वाेत्तम पेन्टस् र एभरेष्ट कलरले अनुमति पाएका थिए। बोर्डको पाइपलाइनमा अहिले १०४ कम्पनीको ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता शेयर, आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छ।

जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनीको मात्रै १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पेन्डिङमा छ। त्यस्तै, होटल एण्ड टुरिजम क्षेत्रतर्फको १८ कम्पनीको ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओको अनुमतिको पर्खाइमा छन्। त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रअन्तर्गतका ३० कम्पनीको कुल ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओको पर्खाइमा छन्। माइक्रो इन्स्योरेन्सतर्फको ३ कम्पनीको ३७ करोड ५० लाख, त्यसैगरी लगानी क्षेत्रतर्फको ५ कम्पनीको ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, र अन्य क्षेत्रअन्तर्गत १४ कम्पनीको ५ अर्ब ९० करोड गरी पेन्डिङमा छन्।