संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्छ ? कानुन भन्छ: ‘मन्त्रालय सम्पर्क सेतु मात्रै हो’

काठमाडौं – तोकिएको समयभित्र बजेट नल्याउने २३ वटा स्थानीय तहसँग संघीय मामिला मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै एक पत्र काट्दै ती २३ स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र बजेट ढिला हुनुको कारणसहित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। तर, कानुनविद्का अनुसार संघीय मन्त्रालयलाई स्थानीय सरकारमाथि सोझै हस्तक्षेप गर्ने वा स्पष्टीकरण सोध्ने कानुनी अधिकार छैन।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई शाखा कार्यालयका रूपमा नभई सहअस्तित्वका आधारमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा २३२ (१) अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। तर निर्देशनको अधिकार भने संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ। संविधानको धारा २३२ (८) ले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई मात्र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। कुनै निश्चित मन्त्रालयलाई सोझै होइन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफ्नो सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छ। संघीय मन्त्रालय स्थानीय तहको माथिल्लो निकाय होइन। संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वायत्ततामा आँच आउने गरी सोझै हस्तक्षेपकारी स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन।

संघीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणका आधारमा बजेट नल्याउने स्थानीय तह पहिचान गरी पत्र पठाएको हो। मन्त्रालयले पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, ढिलाइ हुनुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट के-कस्तो सहजीकरण आवश्यक पर्ने हो, सोको विवरण ३ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भने सक्ने जानकाहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले खटाएका निजामती कर्मचारी हुन्छन्। मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सोझै कारबाही वा निर्देशन गर्न नसके पनि आफ्ना कर्मचारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) मार्फत ‘कानुन अनुसार बजेट किन पेस भएन? प्रक्रिया कहाँ अड्कियो?’ भनी प्रशासनिक विवरण वा प्रगतिको जानकारी भने माग गर्न सक्छ। मन्त्रालयले भने यो कदम स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नका लागि चालिएको बताएको छ।

के छ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९१० र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था भए तापनि संघीय मन्त्रालय आफैँले सोझै निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार भने राख्दैन।

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ। सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको सन्दर्भमा संविधानको धारा २३२ को उपधारा (८) ले नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीयय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको पालन गर्नु गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख छ। यहाँ संविधानले स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ। नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले संघ र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा मात्र काम गर्छ। मन्त्रालयले पठाउने पत्रहरू वास्तवमा नेपाल सरकारको कार्यपालिकीय निर्णय वा निर्देशनलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने माध्यम मात्र हुन्।

व्यावहारिक र प्रशासनिक रूपमा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले खटाएका निजामती कर्मचारी हुन्छन्। संघीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सोझै कारबाही गर्न वा स्पष्टीकरण सोध्न नसके पनि आफ्ना कर्मचारी अर्थात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत कानुन अनुसार बजेट किन पेस भएन र प्रक्रिया कहाँ अड्कियो भनी प्रशासनिक विवरण वा प्रगतिको जानकारी माग गर्न भने सक्छ। तर, मन्त्रालय आफैँ अग्रसर भई स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामा आँच आउने गरी सोझै हस्तक्षेपकारी स्पष्टीकरण सोध्न र निर्देशन दिन नमिल्ने संवैधानिक र कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।