अर्थमन्त्रीको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदन: निर्मम सुशासनसहितको सामाजिक बजार अर्थतन्त्र

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत अर्थ राजनीतिक प्रस्तावनाले पार्टीको वैचारिक, आर्थिक, शासकीय र परराष्ट्र नीतिको विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। मंसीर २०८० को महोत्तरी बैठक र असोज २०८१ को काठमाडौं राष्ट्रिय भेला हुँदै परिमार्जन गरिएको यस दस्ताबेजलाई चितवनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेस गरिएको हो। यस प्रस्तावनामार्फत रास्वपाले आफूलाई समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुदलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा उभ्याएको छ।

राजनीतिक दर्शन र शासकीय सुधारका सवालमा नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखन संवैधानिक दायराभित्रै रहेर गर्ने स्पष्ट पारिएको छ। पार्टीले शासकीय शक्ति सन्तुलन र कठोर सुधारका एजेन्डाहरू अघि सार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, मौजुदा ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती र प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ। कानुनबाट शासन गर्ने नभई जन पक्षीय कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने रास्वपाले पारदर्शिता, खुला सरकार र बलियो संयन्त्रमार्फत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा रास्वपाले ‘उत्पादकत्व नै दीर्घकालमा सबैथोक हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आगामी १०-१५ वर्षको जनसांख्यिक लाभांशलाई उपयोग गरी आर्थिक फड्को मार्नुपर्ने औँल्याइएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई पहुँच र विशेषाधिकारमा आधारित ‘रेन्ट सिकिङ’ (बिचौलिया) स्वरूपबाट मुक्त गरी प्रतिस्पर्धा र मूल्य सिर्जनामा आधारित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ। यसका लागि भ्रष्ट राजनीतिक प्रणाली र आसेपासे पुँजीवादको विकृत खाका भत्काउँदै निजी क्षेत्रका लागि इतिहासकै सर्वाधिक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बजार अर्थतन्त्र बेलगाम र स्व नियमित हुन नसक्ने भएकाले कार्टेलिङ र एकाधिकार तोक्न तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि स्वच्छ र बलिया नियमनकारी निकायहरू आवश्यक पर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानी र पूर्वाधार विकासमा व्यावहारिक दृष्टिकोण राखेको छ। विदेशी लगानीकर्ता नाफा कमाउनकै लागि आउने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै लगानीकर्ताले नाफा लैजान पाउने तर देशलाई कर तिर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। नेपालको विकासको मूल आधार वैदेशिक सहायता नभई लगानी परिचालन हुनेछ। भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण उच्च रहेको उत्पादन र ढुवानी लागत घटाउन अनावश्यक भन्सार तथा गैर भन्सार व्यवधान हटाइनेछ र स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगीकरण, डिजिटल सेवा, कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरिनेछ।

सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा रास्वपाले परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानतामा विश्वास प्रकट गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत प्रत्येक नागरिकलाई क्षमता विकासको अवसर दिनु राज्यको दायित्व हुनेछ। देशको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्ने प्रकृतिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइने भए तापनि राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता रिझाउने लोकरिझ्याइँको वितरणमुखी नीतिको पार्टीले विरोध गरेको छ। जात व्यवस्था, महिलामाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन, तथा मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेको संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ। समावेशीकरणलाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको पूर्व सर्त मानिएको छ। विगतको वर्ग पहिचानमा राजनीतिक दलहरू चुकेको ठहर गरिएको छ। अब हिंसात्मक द्वन्द्वको औचित्य नरहेको र निर्मम सुशासनको जगमा अवस्था परिवर्तन गर्ने बिगुल फुकेको घोषणा गरेको छ।

परराष्ट्र, सौम्य शक्ति र डायस्पोरा कूटनीतिका मामिलामा रास्वपाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने दृढता देखाएको छ। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भुमरीबाट जोगिन सैन्य र सुरक्षा सहयोगमा तटस्थता र रणनीतिक स्वायत्तता अपनाइनेछ। कूटनीतिक प्रभाव बढाउन क्षेत्रीय कूटनीतिलाई दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नराखी बिमस्टेक, आसियान र युरोपेली संघसँग कसिलो बनाइनेछ र नेपाललाई द्वन्द्व समाधानको मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गरिनेछ। लुम्बिनी र पशुपतिजस्ता सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गरी सफ्ट पावर र विश्वस्तरमा जलवायु कूटनीतिको नेतृत्व गर्ने सोच राखिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई रेमिटेन्सको स्रोत मात्र नमानी ज्ञान, सीप र प्रविधिको रणनीतिक सम्पत्ति मान्दै ‘ग्लोबल नेपाली’ को अवधारणाअनुरूप गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेक सबै आर्थिक-सामाजिक अधिकार दिने गरी नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ।