‘सबै चालु खर्च फजुल खर्च होइनन्, पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार ‘मिसन मोड’मा केन्द्रित छ’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै सरकारको नीतिबारे स्पष्ट भइएको छ। अर्थ मन्त्रालयको टिम, सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको तहसम्म नै छलफल भएपछि मात्र बजेट आउने गर्छ। सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति के हो, त्यस अनुसार बजेट ल्याउँछ। अहिले बजारमा तरलता छ। यो नेपालको स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो। विनिमय दर प्रणाली भएको देशमा मुद्राको दर कतै न कतै विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पनि प्रभाव पार्छ। अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यापक रूपले बढेको छ। धेरै संख्यामा नेपालीहरू बिदेसिएका छन्। जसबाट रेमिट्यान्स देशमा भित्रिरहेको छ र यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि यसले तरलता बढाउने गर्छ। सिद्धान्तगत रूपमा पनि हामीले यस विषयमा विचार गर्न आवश्यक छ। बजारमा तरलता हुनु केही हिसाबले राम्रो पनि हो। दुई वर्ष अघिसम्म ब्याजदर बढी भएकाले लगानी भएन भन्ने गरिन्थ्यो। ब्याजदर तल झारेमा लगानी हुन्छ भनेर पोलिसी रेट नेपाल राष्ट्र बैंकको समीक्षामा घटाइएको पनि थियो। गत वर्षमा पनि पोलिसी रेट घटाइएको छ। दक्षिण एसियामा नै हेर्दा पनि हाम्रो पोलिसी रेट कम छ। त्यस कारणले गर्दा पनि बजारमा तरलता रहेको छ। तरलता हुँदा सस्तोमा व्यवसायका लागि कर्जा पाइन्छ। क्रेडिट विस्तारको अवस्था पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको नै छ। पहिला सरकारमा पनि समस्या आयो र विश्व स्तरमा पनि प्रतिकूल वातावरणको सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको छ। बजेटमा आर्थिक स्तर माथि उठाउने विषयहरू समावेश गरिएको छ।

लगानीको वातावरण बनाउन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले अधिकांश ठुला आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ। पुँजीगतमा ४ खर्बभन्दा बढी पैसा रहेको छ। हामी सधैँ पुँजीगत खर्च भनेपछि पुँजीगत खर्चमा आएको ४ खर्ब मात्रै बुझ्ने गर्छौँ। सरकारले बजेटलाई चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनमा राखिएको रकम पनि पुँजीगत रकममा जान्छ। चालुको जुन पैसा छ, त्यसलाई काम नलाग्ने जस्तो गरी बुझिरहेको अवस्था छ। तर, चालु खर्चमा जाने पैसाले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जसले गर्दा चालु ठुलो भयो भनेर मात्रै व्याख्या भइरहेको छ। जबकि चालुभित्र कतिपय पुँजीगततर्फका पैसा पनि छन्।

त्यसैगरी, ठुला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भनेर सरकारले पैसा लगानी गरेको छ। विगतदेखि आएको पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायतका अरू राजमार्गहरू तथा ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। साथै, हाइड्रोमा पनि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। बजेटले आइटी क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा जोड दिएको छ। नीतिगत हिसाबमा बजेटमा आएका कुराहरू अब कार्यान्वयन हुँदै जान्छन्। सरकारले उपभोगलाई बढाउने गरी नै बजेट ल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समेत समेटिएका छन्, जसले उपभोगलाई बढाउँछ। करका विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन्। पुँजीगत बजेट निकासा छिटो होस् भनेर सरकारले केही पक्षमा सुधार गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि, रकमान्तरका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिइसकेको छ। लगानीका विषयलाई पनि जोड दिइएको छ। लगानी बोर्डले स्वीकृति दिइसकेका परियोजना फेरि स्वीकृतिका लागि आउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा मानव क्षमता विस्तार गर्न जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था आएको छ। पुँजीगत बजेट निकासाका लागि हामी ‘मिसन मोड’ मा अघि बढ्ने तयारीमा छौँ। आइटीमा हामीले धेरै विषय समेटेका छौँ, त्यसले अझ प्रभावकारिता बढाउँछ। लामो समय लगानी गर्नका लागि हामीले अल्टरनेटिभ फाइनान्सियल बिल प्रतिनिधि सभाबाट पास गराएर राष्ट्रिय सभामा पठाएका छौँ। त्यसले निजी क्षेत्रमा भएको पुँजी पूर्वाधारमा लगाउन सहयोग गर्छ। त्यसैगरी, बन्डको विषयलाई पनि जोड दिएका छौँ। यसलाई लागू गर्न सके पूर्वाधारमा थप टेवा पुग्छ र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ। यस्तै, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भएको लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ। अहिले हामी क्लिन इनर्जीमा ध्यान दिइरहेका छौँ। हाइड्रोको विकल्पका विषयहरू सुरु भइसकेका छन्। बजेटमा हामीले हाइड्रोजन इनर्जीको हेटौँडामा केही मेगावाटको परियोजना पाइलटमा लैजान खोजिरहेका छौँ। तर, अहिलेको अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र भनेको हाइड्रो नै हो।

(अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको पहिलो सत्र ‘कहिलेसम्म थुपार्ने बैंकमा पैसाः कसरी बढाउन सकिन्छ व्यवसायीको मनोबल’ मा राखेका विचारमा आधारित)