एक महिनादेखि गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहीन, जानकार भन्छन्, ‘एकछिन पनि खाली राख्नुहुँदैन’

काठमाडौं – देशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने नेतृत्वदायी निकाय गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन बनेको छ। पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको एक महिना १३ दिन भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गरेको छैन। हाल गृह र रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै काँधमा रहेको छ।

नयाँ सरकार गठनपछि चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका सुधन गुरुङ विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग सेयर लगानी लगायतका विषयमा नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न र टिप्पणीहरूमा तानिएका थिए। ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले नैतिकताको आधारमा वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले आफूले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। गुरुङको राजीनामाको १८ दिनपछि, वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

समितिका पदाधिकारीहरूमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष थिए भने महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य थिए। गुरुङमाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समिति गठन भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि अनुसन्धान पूरा नभएपछि छानबिन समितिले ५ दिनको म्याद थप गरेको छ।

गृहमन्त्री पद लामो समय खाली राख्नु उचित नहुने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल बताउँछन्। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दा दैनिक तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती आउने उनको ठहर छ। ‘शान्ति सुरक्षाको विषय हरेक पलको हो। त्यसैले लामो समयसम्म गृहमन्त्रीको पद खाली राख्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमाथि अन्य धेरै जिम्मेवारीहरू रहने भएकाले गृह मन्त्रालयका काम कारबाहीलाई आवश्यक समय दिन कठिन हुन्छ। गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि गृहमन्त्री आवश्यक छ,’ उनले भने।

गृह मन्त्रालय सुरक्षा निकायहरूको अभिभावक संस्था मात्र नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका दर्जनौँ सेवाहरूको नीति निर्माण र सञ्चालन गर्ने मुख्य निकाय हो। यस मन्त्रालयले सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र विपद् व्यवस्थापनलगायत ५१ वटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छ। देशभर कानुन र व्यवस्था कायम राख्नुका साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नीतिगत नेतृत्व र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो।

त्यस्तै नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमन, र विदेशी नागरिकको प्रवेश तथा बहिर्गमन सम्बन्धी सेवाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने पनि दायित्व मन्त्रालयकै हो । बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्को पूर्व तयारी, उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूका लागि विशेष योजना लागू गर्ने काम पनि गृहकै हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्लास्तरमा सरकारी निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने तथा नेपाल–भारत खुला सीमामा बढ्दो तस्करी, अन्तरदेशीय अपराध र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरी सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउने मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। 

निर्वाचनका समयमा शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय गर्ने तथा कारागार र सुधार गृहहरूको व्यवस्थापन सुधार गरी कैदी बन्दीहरूको पुनर्स्थापनामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने पनि गर्छ। देशको सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा प्रशासनिक समन्वयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी अहिले राजनीतिक वृत्तमा समेत तीव्र रूपमा हुन थालेको छ।