एनआईएमबी प्रकरणले तरङ्गित बन्यो वित्तीय क्षेत्र

काठमाडौं – नेपालको बैंकिङ्ग जगत् यतिबेला गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेको पक्राउपछि उत्पन्न परिस्थितिले नेपालको बैंकिङ्ग जगतलाई कठिन मोडमा पुर्‍याएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइ सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाएपछि यो क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। जसले बैंकको नेतृत्व संकटसँगै नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली, नियामकीय सुरक्षा र बैंकिङ्ग अभ्यासको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको वित्तीय व्यवस्थापन र धितो प्रक्रियामा केन्द्रित रहेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले थालेको यो अनुसन्धानले ‘बैंकिङ्ग तरंग’ पैदा गरेको हो। अनुसन्धान निकायले यसलाई आपराधिक विश्वासघात को संज्ञा दिए पनि बैंकिङ्ग वृत्तले भने यसलाई बैंकिङ्ग प्रक्रिया र व्यावसायिक निर्णयमाथिको असान्दर्भिक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ।

सामान्यतया खराब कर्जा वा ब्याजदरको बहस हुने बोर्ड रुमहरूमा अहिले ‘सुरक्षा र त्रास’ को नयाँ अध्याय सुरु भएको देखिन्छ। सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनले सरकारलाई चेतावनी नै दिएका छन्।  नेपाल बैंकर्स संघसहित, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल वत्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विरोध जनाउँदै व्यावसायिक निर्णयलाई फौजदारी कसुरका रूपमा लिइँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘डिसिजन फियर’ (निर्णय लिन डराउने अवस्था) निम्तने चेतावनी दिएका छन्।

यदि कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेर लिइएका निर्णयमा हतकडी लाग्ने भएपछि भविष्यमा ठुला र रणनीतिक महत्वका परियोजनामा लगानी गर्न कुनै पनि बैंक तयार नहुने ती संस्थाहरूको भनाई छ। यता, एनआईएमबीले संस्थागत स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाललाई कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी सुम्पिएर आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई गति दिएको छ। बैंकको यो कदमले व्यक्ति विवादमा परे पनि संस्थाको वित्तीय साख र निक्षेपकर्ताको विश्वास डगमगाउन नदिने रणनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ।

यद्यपि, यो प्रकरणले बजारमा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर पार्ने जोखिम भने कायमै छ। विशेषगरी समस्याग्रस्त उद्योगको कर्जा व्यवस्थापन र धितो लिलामी जस्ता प्रक्रियामा अब बैंकहरू थप रक्षात्मक बन्ने निश्चित छ। यसले गर्दा’रिस्क-एभर्स बैंकिङ्ग ‘ को स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जसले अन्ततः मुलुकको कर्जा विस्तार र आर्थिक गतिविधिलाई नै सुस्त बनाउन सक्छ।

अदालतको ढोकासम्म पुगिसकेको यो मुद्दा अब फौजदारी अनुसन्धानमा सीमित छैन। यो नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीको स्वायत्तता र व्यावसायिक जोखिमको सिमाना निर्धारण गर्ने एउटा ‘टेस्ट केस’ बनेको छ। नियामक निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायपालिकाबीचको यो शक्ति सन्तुलन र कानुनी व्याख्याले नै आगामी दिनमा नेपालको बैंकिङ्ग नेतृत्वको मनोबल र लगानीको वातावरण तय गर्ने देखिन्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सुरुमा सन् नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारीलाई समातेको सरकारले यही क्रम निरन्तरता दिए समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या आउने आँकलन गरिएको छ। किनकि, सरकारले सन् नेपालका सीईओ राजकुमार अर्यालमाथि लागेको आरोप समेत पुष्टि गर्न सकेको छैन। अहिले सरकारले देखाइरहेको गतिविधि देखाइदिनमा मात्रै सीमित छ।यसबाहेक, धमाधम पक्राउ परिरहेको व्यवसायी, सीईओहरु र निर्माण व्यवसायीलाई समात्नेक्रमले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा दिएको धरपकड नगर्ने वाचा समेत गलत साबित बन्दै गइरहेको छ।