बैंकिङ्ग समाचार । 

पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी रुपमा बजार विस्तार गर्दै लगेका छन्। केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा पहुँच पुर्याउन निर्देशन दिएसँगै बैंकहरुले शाखा स्थापना गरेर उक्त क्षेत्रमा वित्तिय सुविधा सुविधा पुर्याउन थालेका हुन्।
तर, अझैँ पनि देशको ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहमध्ये ८ स्थानिय तहहरुमा बैंकका शाखा स्थापना हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा कुल ७ सय ५३ स्थानिय तहमध्ये ७ सय ४५ स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको र नपुगेका स्थानमा पुर्याउने प्रयास जारी रहेको उल्लेख छ । 

तर उच्च हिमाली तथा अति विकट स्थनमा अवस्थित ८ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न अत्यान्तै कठिन रहेको बैंकहरु बताउँछन् । विद्युत्, सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार अभाव, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा भएको विवादलगायतका कारणले गर्दा उक्त ठाउँमा शाखा पुर्योउन समस्या भएको बजेट समिक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बताए । 

बैंकिङ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय संस्थाका शाखाहरू उपत्यका र सीमित सहरका क्षेत्र छाडेर नगरोन्मुख सहरतिर केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये अब एक स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं २ का कूल १३६ स्थानीय तहमध्ये १३५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् ।

यस्तै, सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानमा बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ मा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । वित्तीयरूपमा सो प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शाखा खुलेर पहुँच स्थापित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सुदू्रपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८६मा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् ।

स्थानीय तहमा खोलिएका र खुुल्ने शाखाहरूको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुुपात कायम गर्नुुनपर्ने गरी आगामी २ वर्षसम्म छुुट प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, तोकिएको समयमा शाखा विस्तार नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान अन्तर्गत चालु  आवको ६ महिना सम्म १ लाख ५२ हजार थप बैंक खाता खोली ३ करोड ११ लाख बैंक खाता खुलिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

७७ वटै जिल्लामा लगुवित्तको पहुँच 

अहिले देशका ७७ जिल्लामा लघुवित्त पुगेको छ। बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने, सामूहिक दायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा लघुवित्त संस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकिङ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय संस्थाका शाखाहरू उपत्यका र सीमित सहरका क्षेत्र छाडेर नगरोन्मुख सहरतिर केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन्। राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा समेत शाखा पुर्याउनैपर्ने नीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको छ।

पहिला संख्यात्मक विकासलाई जोड दिएको केन्द्रीय बैंकले अहिले गुणात्मक विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था बलियो बनाउन मर्जलाई जोड दिएको छ। वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएको मर्जर नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्बन्धी विनियमावली आएपछि गत कात्तिक मसान्तसम्म एक सय ६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज भई ४२ वटा संस्था बनेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने काम बन्द गरेर वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको छ।
 

आर्थिक उदारीकरणपछि सबैभन्दा बढी फस्टाएको वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने वा गाभिने क्रम बढेको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको नाफामा संकुचन आउन थालेपछि गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकृत भई सबल बन्ने क्रम जारी छ। वाणिज्य बैंकहरूमा अन्य वित्तीय संस्था गाभिने र वाणिज्य बैंक एक–आपसमा गभिदै गएका छन्।