अन्तरबैंक र नीतिगत ब्याजदर कम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन जोड

काठमाडौं – सरकारले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्न सुझाव दिएकाे छ । सरकारले आर्थिक सुधारका लागि गठन गरेकाे उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठित समितिले साे सुझाव दिएकाे हाे ।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाले मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै करिडोरकाे ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सुझाव दिएका छ । आयोगले मौद्रिक नीति तथा ब्याजदरसँगै मुद्रास्फीति र विनिमयदरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १५ वटा क्रियाकलाप तय गरेकाे छ ।

यी सुझाव/ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै अर्थ मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालय रहेका छन्। अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निकाय भने प्रधामन्त्री मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्य विषयगत मन्त्रालय छन्। साथै, आयोगले यी सुझाव केही निरन्तर गर्दै जानुपर्ने र केही ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरकाे छ ।

यस्ता छन् सुझाव:

• मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तर बैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने। ब्याजदर करिडोरकाे ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने।
• तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने।
• मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने।
• विदेशी विनिमय वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ७ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने।
• उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने।
• उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरुले लिने पहिलो घर कर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
• बैंकिङ्ग प्रणालीको सञ्चालन कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।
• निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने।
• अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावालाई सम्बोधन गर्न बजारको विकास गर्ने।
• कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने।
• सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरुमा कमी ल्याउने।
• उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने।
• कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै बजार सहज ढंगले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने।
• भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने।
• वास्तविक विनियम अधिमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलितत विनिमयदरको तहलाई आवश्यकअनुसार परिवर्तन गर्ने।