यस्ता छन् पुँजी बजारका लागि आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू

काठमाडौं – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पुँजी बजार सुधारका १३ वटा सुझाव दिएको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै पुँजी बजार सुधारका लागि दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको हो । आयोगले पुँजी बजार सम्बन्धी जनचेतना जगाउनुपर्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयकारुपमा उठान गरेको छ ।

आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले पुँजी बजारको सुधारका लागि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तै, आयोगले नेप्सेको पुजी वृद्धि गर्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाएको छ । यतिबेला सरकारले पुँजी बजारको विस्तारका लागि भन्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ ।

तर, आयोगले भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसैगरीआयोगले उत्पादनमूलक उद्योगलाई शेयर बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाउँदै वास्तविक क्षेत्रकारुपमा रहेको उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुँजीमा आउने बाटो सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दियो । निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहन बनाउन शेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउनु पर्ने र प्रक्रिया सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो  । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारलाई  सिफारिस गरेको सुझावमा पुँजी बजारको सुधारका लागि विभिन्न १३ वटा सुभाव समेटेका हुन् । त्यसैगरी, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार हुने व्यवस्था तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने विषय समेत उठाएको छ । 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले गैह्र आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा कारोबार अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै गैह्र आवासीय नेपालीलाई समेत पुँजीमा कारोबारको अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, धितो पत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितो पत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । आयोगले नेपाल चार्टड एकाउन्टेण्ट्स संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था  मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाई, हाल एक जना मात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई जना राख्नुपर्ने व्यवस्था बारे सुझाव दिएको छ  । 

उच्चस्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनमा धितो पत्र कारोबारको लागि धितो पत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । यसैगरी, पुँजी बजारको बिस्तारसँगै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्ड पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । 

सरकारी वित्तमा चाप परेको स्थिति र पुँजी प्रति बढ्दो जनचासोसँगै इच्छुक लगानी कर्ताहरू रहेको सन्दर्भ सरकारी संस्थाहरूलाई पब्लिक लागि पारदर्शी विधि बनाउने र यस सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।