काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक च्यानलबाट हुने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै औपचारिक च्यानलमा ल्याउन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अझ पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित दुई रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमई रेमिट्यान्स र जीएमई रेमिट्यान्स बीचको मर्जर कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले रेमिट्यान्समा लाग्ने शुल्क महँगो भएको बताएका हुन् ।

उनले ४.५ प्रतिशतको रेमिट्यान्स कर महँगो भएको बताए । ‘रेमिट्यान्सको दायरा झन्झन् बृहत् र समुन्नत हुँदै गएको छ । २०५६/५७ देखि नेपालले औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यको थालनी गरेकोमा आज वर्षमा नै १४ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याउन थालिसकेको छ’ पौडेलले भने, ‘तर ५६ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम ट्याक्समा गइरहेको छ ।’

सोही कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले समेत अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको खर्बौँको रेमिट्यान्सलाई रोक्न र औपचारिकतामा जोड दिन रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंक सधैँ तयार रहेको उनले बताए ।