काठमाडौं – माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महशुल उठाउन छोडेर अनावश्यक तर्क गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पूर्वऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमेत रहेका सांसद बस्नेतले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पछिल्ला दिनमा भइरहेको बहस तर्कसङ्गत नभएको बताए ।

महशुल उठाउन पाइँदैन भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भृकुटी कागज कारखाना बनाउन खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद बस्नेतले पटक पटक अदालतले आदेश दिएको र विभिन्न निकायले निर्णय गरेका आधारमा थप छुट महशुल उठाउन खोजिएको बताए ।

उनले लोडसेडिङको समयमा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगले थप महशुल तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य विषयलाई नजरअन्दाज नगर्न र छुट नदिन आग्रह गरे । सांसद बस्नेतले सरकारमा बसेर प्रश्न मात्रै गर्ने तर कुनै निष्कर्ष नदिने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत राखेका आधारमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई कारवाही गरिएकामा सांसद बस्नेतले गुनासो गरे । ‘सरकारले कुन आदेश ग¥यो र कुन आदेश सञ्चालक समिति सदस्यले उल्लङ्घन गरे रु फरक मत राखेको आधारमा कारवाही गर्दैजाने हो भने लोकतन्त्रको योभन्दा मजाक अरु हुनै सक्दैन’, उनले भने । संविधान संशोधनको विषय गलत मनसायका साथ आएको सांसद बस्नेतको आरोप थियो ।