काठमाडौं – नेपाल हस्तकला महासङ्घले बजेटले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले महासङ्घ र सार्क विकास कोषद्वारा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्र नेपालको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको हो।

“मुलुकको कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्दै लाखौँ युवालाई रोजगार प्रदान गरी वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन”, महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंँग आबद्ध गराउने बजेटले लिएको लक्ष्य निकै सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशलाई उद्योग हब र लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमी हब बनाइने र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने कुराले व्यवसायीहरू आशावादी भएको बताएको छ।

महासङ्घले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउने र नवप्रवर्तनका लागि उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले स्टार्टप उद्यमीको लागि रु एक अर्बको कोष व्यवस्थापन गर्नु सराहनीय भएको जनाएको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रवरद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौँको चोभारमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि झण्डै साढे छ अर्ब छुट्याउनु सराहनीय रहेको बताएको छ। मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ।

निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा अमेरिकी डलर २५ हजारसम्मको सामान निकासी गर्न पाउने व्यवस्थाले हस्तकला निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासङ्घको ठहर छ। हस्तकला क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटले लिएको नीति सान्दर्भिक रहेको बताइएको छ।