बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दताको बिषयलाई लिएर बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। आफ्ना १५ बुंदे माग सम्बोधन नभएसम्म देश ब्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु केहि दिनयता आन्दोलित छन्।

उनीहरुले राखेका १५ बुंदे माग मध्ये दोस्रो बुँदा आफुहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधाको ऐन मार्फत नै प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उल्लेख छ। श्रम ऐन २०७४ को दफा ३४ को ३ मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा घटाउन नपाइने व्यवस्था भएपनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यविधिहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने तथा कटौती हुने भएकाले ऐन मार्फत नै यसको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ। 

तर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी आफुहरुले गरिसकेको र कार्यविधिमा नै यसको व्यवस्था गरिसकेको बताउंदै आएका छन्।  

२०७८ असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्द हुने जो कोहिले अहिलेसम्म जम्मा गरेको उपदान तथा संचय कोष बापतको पैसा एकमुष्ट फिर्ता लिने वा उपदान र निर्बृत्तभरणमा जाने भन्ने विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत नै भैईसकेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बिजपाटीलाई बताए। 

यति मात्र नभई २०७८ साउन १ पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ताहरुले पनि एक महिनाको उपदान र संचय कोष बापतको रकम मात्र कोषमा दर्ता गरे पुग्ने तर एक महिना भन्दा बढी महिनाको उपदान छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नै सँस्था वा आफुले चाहेको ठाउँमा एक भन्दा बढी महिनाको उपदान जम्मा गर्न सक्ने कोषले व्यवस्था गरेको छ।  

यसको अर्थ कुनै कर्मचारीले आधारभूत तलब बराबरको बर्षमा अतिरिक्त ३ महिनाको उपदान बुझ्छ भने उसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक माहिनाको र अर्को दुई महिनाको सम्बन्धित बैंक वा अरु कुनै ठाउँमा राख्न पाउँछ। त्यसैले कोषको कार्यविधिकै कारण खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुन्छ भन्ने कुरा सिधै 'झुटो' भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बिजपाटीलाई बताए।

सामाजिक सुरक्षा कोषले खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कुनै कटौती नहुने कुरा कार्यविधि मार्फत नै व्यवस्था गरेको छ भने बैंकका कर्मचारीहरु खाईपाई आएका सुविधा कटौती हुन्छ भनेर किन त्रसित छन् भन्ने कुरा आफैंमा खोजीको बिषय हो। 

लामोसमय देखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाहरुका अनुसार केहि बैंक तथा वित्त सँस्थाहरुले श्रम ऐन भन्दा बढी भएको सेवा सुविधा कटौती गरेका छन्। यस अगाडी केहि नाम चलेका बैंकहरुले समेत खाईपाएको सेवा सुविधा कटौती गरेकाले अहिले कर्मचारीहरु भोलिका दिनमा त्यस्तै हुन्छ भन्ने आशंकाले पनि कर्मचारीहरु कोषमा आबद्द हुन न सकेका हुन्। 

श्रम ऐन लागू हुँदा एउटा बैंकले ५८ बर्ष पुगेका कर्मचारीहरुलाई बैकबाट बिदा लिन जबर्जस्ति गरेकाले यो बैंकले खाईपाई आएको सुविधामा पनि यसी गरि निर्णय गर्न सक्छ भन्ने त्यहाँका कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ। उक्त बैंकको कर्मचारी बिनियामावालीमा ६० बर्षमा अवकाश पाउने कुरा उल्लेख हुँदा श्रम ऐनअनुसार बिनियामावाली संसोधन गरेर धेरै कर्मचारीलाई बिदाई गरेको स्रोतको भनाई छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक महिनाको उपदान बापतको पैसा पठाए हुनेमा त्यो भन्दा बढी महिनाको पैसा यो बैंकले काटिदिने, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको मात्र स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा हुने भएकाले अहिले बैंकले दिंदै आएको आफु र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा कटौती हुने जस्ता खाईपाई आएको सुविधा यो बैंकले काट्छ कि भन्ने त्यहाँका कर्मचारीमा डर देखिन्छ। 

त्यस्तै बिदेशी लगानी रहेको अर्को कमर्शियल बैंकले पनि सुरुमा कुल तलबबाट संचय कोष काटेर पठाउने गरेको र पछि श्रम ऐन लागू भएपछि श्रम ऐन अनुसार नयाँ कर्मचारीलाई आधारभुत तलबबाट संचय कोष काटेको पाइएको छ। उक्त बैंकका पुरानालाई कुल तलबबाट र श्रम ऐन लागू भएपछि कर्मचारी बनेकालाई आधारभूत तलबबाट संचय कोष दिईने गरेकाले भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनुसार नै सेवा सुविधा दिईने र भएको सुविधा पनि कटौती हुने त्यहाँका कर्मचारीमा डर देखिएको छ। 

त्यस्तै अर्को एउटा कमर्शियल बैंकले पनि अवकाश नजिकिदै गरेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष देखाएर अहिले नै बिदा गरिरहेको पाइएको छ। ७ महिनापछि नियमित अवकाशमा जाँदा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाअनुसार सुविधा पाइने तर अहिले नै अवकाश लिए बैंकको व्यवस्थाअनुसार नै सुविधा पाइने डर देखाएर उक्त बैंकले अवकाशको नजिक पुगेकालाई अहिले नै बिदा गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको स्रोतले जनाएको छ।