काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको बताएका छन् । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समय भित्रै त्यसको नतिजा आउने पनि बताएका हुन् ।

सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले प्रकरणको तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेकाजानकारी दिँदै गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘टेरामक्स भन्ने अर्को सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो । यसको विषय पनि अब हामीले करिवकरिव वयानलाई टुंग्याएको अवस्था हो । बयानपछि हामीले अव विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई यसलाई एउटा फरम्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ । केही समय भित्र यसको पनि रिजल्ट आउन सक्छ । त्यसैले यो पनि अनुसन्धानको करिव करिव अन्तिम, अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । अब अर्को यो गौतमबुद्ध समाधिस्थल रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा ९९ वर्षसम्म भन्नेछ । यो विषयमा पनि अहिले भर्खर आएको छ । यसलाई प्रारम्भिक छानविन शुरु गरेर विस्तृततिर गइरहेका छौ । यसको पनि केही समय लाग्छ नै ।’

आयोगले धितोपत्र बोर्ड सेयर कारोबार सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वाईडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत आयोजना छानविन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै टुंगो लगाउने बताए । बाईडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानविनका लागि भने वाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएकाले अनुसन्धानमा कठिनाई भइरहको उनको भनाइ छ ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ छ। कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु चार वटा जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धानको काम शुरु भएको बताउँदै राईले विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा आयोगको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको बताए । कर्मचारीहरु सरुवा भईरहने भएकाले पनि मन्त्रालय तथा विभागहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डकुमेण्टहरु पाउन नसकिने अवस्थाले पनि आफूहरुको अनुसन्धानमा कठिनाई थपिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ थियो । (न्युज एजेन्सी नेपाल)