बैंकिङ समाचार।
प्रतिनिधिसभा विघटनभएसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयार भएको बताउनुभएको छ । अध्यादेशबाट आउने बजेट के कस्तो आउँला भन्नेमा सबैलाई कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

‘गैरजिम्मेवार भएर बजेट आउँदैन’
प्रधानमन्त्री ओलीले देशको अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर बजेट नआउने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,‘जिम्मेवार ढंगले बजेट पेश गर्छौं, यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम बजेटले समावेस गर्नेछ । यो वर्ष विकासको कार्यक्रमले महत्त्व पाएपनि ठूलो महत्वकाँक्षी बजेट आउँदैन । बजेटको ठूलो हिस्सा कोभिड रोकथाममै केन्द्रित हुनेछ ।’

विभिन्न भत्ता बढ्न सक्ने
आफ्नै घोषणाअनुसार चुनावी तथा कामचलाउका रूपमा परिणत सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटमा पनि विभिन्न भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा गरेको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार वृद्धभत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार वृद्धवृद्धाले मासिक पाउने भत्ता वृद्धि निश्चित जस्तै छ । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले पहिल्यै वृद्धवृद्धाको भत्ता तीन हजार रुपैयाँबाट बढाएर पाँच हजार पु¥याउने घोषणा गरसक्नुभएको छ । संसदमा बजेट पेस भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई यो प्रस्ताव लैजान सक्ने भए पनि चुनावी तथा कामचलाउ सरकारलाई भत्ता वृद्धि गर्न सक्ने अधिकार नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको वाम गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका करिब साढे १३ लाख वृद्धवृद्धाले मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेकाले थप दुई हजार बढाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउने अनुमान छ ।

मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याइए सम्भावित कुल बजेट अंकको करिब ६ प्रतिशत रकम वृद्धभत्तामै खर्च हुनेछ । अर्थात् राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) दिएको छ । हाल मासिक तीन हजार रुपैयाँका दरले वितरण भइरहेको छ । तीन हजारका दरले हाल वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ वृद्धभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे जस्तै पाँच हजार पु¥याइए वार्षिक ३३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिनेछ ।

संविधानमा नै अस्पष्ट
संसद् नभएको अवस्थामा आपतकालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आएपनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ ।

संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने/नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भएको संसद् मासेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु अत्यन्तै गलत भएको बताउनुहुन्छ ।

‘अबको बजेट स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ’
वरिष्ठ अर्थविद् नरबहादुर थापा अबको बजेटको फोकस नै स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब आउने बजेटमा खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यो बेलाका प्राथमिकता भिन्न खालका थिए । खोप थिएन । अहिले खोप आइसकेको छ ।’
यस्तो बेला आर्थिक गतिविधिका कुरा नगर्दा पनि हुन्छ । खोपको सुनिश्चितता भयोभने आम नागरिक, नीजि क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेर जान्छ । अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने पहिलो कदम नै खोपमा सहज पहुँच हो । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बजेटमा विशेष गरी रोजगारीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । १७ लाख मानिस जुन ज्यालादारीमा आश्रित छन् । यिनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरामा स्किम, कार्य योजना र बजेट विनियोजन महत्वपूर्ण हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।