एकात्मक शासन प्रणालीबाट जनताका अधिकार कुण्ठीत भएको भन्दै विकेन्द्रीकरणको अवधारण अन्र्तगत ‘२०६२/२०६३’ को आन्दोलनको जगमा टेकेर नेपाल २०७२ सालमा संघीयतामा गयो । संघीयताको मुख्य आर्कषणको रुपमा देखाईएको प्रदेश संरचना कै औचीत्यमाथी प्रश्न उठिरहेका बेला २०७६ सालमा बनेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यन्वयनमा लाने अर्थात चाँडो प्रहरी समायोज गर्न सरकार अघि सरेको छ । नेपाल प्रहरीको ७९ हजार जनशक्तिमध्ये ५४ हजार ७ सयलाई समायोजन गरेर प्रदेशमा पठाउने गरी अध्ययन पूरा भईसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको काम छैन खाली राजनीतिक दंगलको अखडामात्र भएको गणतन्त्रकै हिमायतीहरुले आरोप लगाईरहेका बेला प्रदेश मातहतमा सुरक्षा निकाय समायोजन भएर जाने कुराले एक खाल्को तरंग पौदा हुनु स्वभाविक पनि हो । सरकारले मुलुकको हित र आन्तरिक सुरक्षा मजबुत पार्नुभन्दा पनि सक्ता समिकरणको स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेचका रूपमा प्रहरी समायोजन अगाडि सारिएको कतिपयको बुझाई छ । सुरक्षा निकाय जो उच्च मनोबलका आधारमा काम गर्ने संगठन हो । समायोजनमा जाँदा यसका लागि प्रहरी तयार छ ? स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीको अझै सम्म सेवा सुविधादेखि लिएर धेरै कुरामा भएका गुनासा सरकारले ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । समायोजनमा गएपछि प्रहरीको यस्तै गुनासो नआउला भन्न सकिन्न, त्यतीबेला के गर्ने ? यस बिषयमा पनि सरकारले ठोस योजना शुरुमै तयार पार्न आवश्यक छ । व्यावसायिक क्षमता बढाउँदै गरेको, एकीकृत सुरक्षा मापदण्ड र मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीतिको मर्मअनुसार परिचालन भएका प्रहरी समायोजन भएपछि एकाएक फरक कार्यशैली, मापदण्डमा प्रदेशैपिच्छे खट्दा उनीहरु मानसिक रुपमा कत्तिको उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्छन ? यो बिषयलाई पनि सरकारले गम्भिरताकासाथ लिन आवश्यक छ ।

सम्पुर्ण क्षेत्रमा अस्वभाविक रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेका बेला, प्रहरीमा पनि थप अस्वभाविक हस्तक्षेप बढ्ने र क्षमता अभिवृद्धि भन्दा पनि प्रहरीको कार्य कुशलता, दक्षता लगायतको कदर नहुने प्रहरी कर्मचारीको तथा आम सर्वसाधारणको बुझाई छ । अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनुपर्ने ठाउँमा बढ्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । अब समायोजनमा भएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख खटाउँदा हुने चुनैतीका बारेमा कुरा गरौं । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ को दफा १० मा प्रदेश प्रहरी प्रमुख खटाउने सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटाउने भनिएको छ । त्यसैगरी संघबाट खटिएको डीआईजीले प्रदेश प्रहरीको दज्र्यानी चिन्ह लगाएर प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थाको मुख्य चुनैती भनेको प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको अधिकृत प्रदेशको मातहतमा काम गर्ने कि नेपाल प्रहरीको रुपमा काम गर्ने ? आदेश दोहोरो ठाउँबाट आउन थालेपछि काम गर्ने अधिकृतको मनोबलमात्र नभएर प्रदेश र संघबीच झन् समंन्वको कुरामा समस्या आउँछ । यस्ता बिषयमा आउनसक्ने चुनैतीलाई पनि समाधान गर्न सक्ने खाका शुरुमै तयार पार्न जरुरी छ ।

समायोजन, राजनीतिक ‘अंशबण्डा’

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ललाई प्रहरी समायोजनको बिषयमा तपाईको धारण के छ, भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उनले यो समायोजनलाई राजनीतिक अंशबण्डाको संज्ञा दिएका छन् । अपराध अनुसन्धानको मुख्य काम गर्ने नेपाल प्रहरी समायोजनमा गएपछि प्रहरीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढ्नाले प्रहरीले अब्बल रुपमा काम गर्न नसक्कने तर्क गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मलाई समायोजनमा समेट्ने भनिरहँदा सरकारले प्रहरीको मानसिकता के छ भनेर पहिला बुझेको छ ? संगठन यसका लागि हौसलाका साथ तयार छ ? बरु, ‘अपरेसन स्वयत्तता’ सम्मको अधिकार दिन सकिन्छ ।’

७ मुख्यमन्त्रीहरुको दवाब हैन ८० हजार प्रहरीको मानसिकता महत्वपुर्ण

यसैगरी संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै समायोजनमा जान हतार गर्न अर्का पूर्व डीआईजी केशव अधिकारीको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीले १५ दिन अथवा हप्तादिनमा समायोजनमा जानुपर्ने आदेश दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा थप खतरा पर्छ ।’ यसैगरी सत्ता समकिरणलाई टिकाईराख्न ७ जना मुख्यमन्त्रीको दवाबका भरमा ८० हजारको संख्यामा रहेको एउटा सुरक्षा निकायलाई समायोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको मनोभाव बुझन् जरुरी रहेकोप्रती अधीकारीको जोड छ । संविधानको मर्म अनुसार समायोजनको पक्षमा उनी रहे पनि हतार, दवाव र सत्ता समिकरणका लागि समायोजन नगर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छन् ।

संविधानको मर्म अनुसार प्रहरी प्रदेश संरचनामा गएर संघीयता कार्यन्वयनमा जोड दिने सरकारको तयारी चलिरहेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु केन्द्रको राजनीतिक लडाईमा जित्न नसके प्रदेशमाथि खेल्छन । यसले गर्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । सत्ता समिकरण आफु अनुल बनाउन हतार गरेर भन्दा पनि राष्ट्रको दिर्घकालिन हित सोचेर प्रहरी समायोजनका बिषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ । केन्द्र राजनीतिको सत्ताका लागि जसरी प्रदेशलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यसरी नै सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशिल संगठनलाई राजनीति भन्दा पर राखेर समायोजनको निर्णय नगरे संघीयतामाथि नै थप खतरा पौदा हुन्छ । तर्सथ, समायोजनपछि प्रहरीमा झन् राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न सक्ने, केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबीच टकराव हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन र सुरक्षा चुनौती थपिन नदिने खालका दुरगामी सोचको पनि उत्तिकै खाँचो छ ।