काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा केन्द्रित हालको लगानी प्रणालीलाई थप विविधीकरण गर्दै उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास, साना तथा मझौला उद्योग र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने लक्ष्यसहित बोर्डले नयाँ नियमावलीको प्रस्ताव अघि सारेको हो।
बोर्डले २०७५ मा जारी गरेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदामा लगानीका नयाँ क्षेत्र, कोषको संरचना, व्यवस्थापकको क्षमता र लगानीकर्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएका छन्। बोर्डले पुरानो र प्रस्तावित व्यवस्थाबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्ने तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छ। बोर्डले आज उक्त नियमावली सार्वजनिक गर्दै मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग सात दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वैकल्पिक लगानी कोषलाई कम्पनीमा मात्र सीमित नराखी ट्रस्ट वा सीमित दायित्व साझेदारी संरचनामार्फत समेत स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिनेछ। लगानीको प्रकृति र जोखिमका आधारमा कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले फरक प्रकृति र जोखिम भएका लगानीका माध्यमलाई एउटै नियामकीय संरचनाभित्र समेट्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोष व्यवस्थापकको संस्थागत तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्योउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि नै अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी कायम गर्न तीन वर्षको समय दिइनेछ। त्यस्तै, कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि नै बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउने उद्देश्यले केही प्रकृतिका कोषमा न्यूनतम लगानी सीमा घटाउने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। भेन्चर क्यापिटल, एसएमई र एन्जल फण्डमा न्यूनतम लगानीको सीमा ५० लाखबाट घटाएर २५ लाखमा झार्ने प्रस्ताव राखेको छ।





About Us
प्रतिक्रिया