कर प्रणाली सुधारका लागि महासंघको पाँच बुँदे सुझाव, डिजिटल सेवा र कर विवाद समाधानमा जोड


काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालको कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कर प्रशासनमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। श्रेष्ठले कर प्रणाली सुधारका लागि मुख्यतः पाँच विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कर प्रशासन सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र
कर प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ। करदाताले भोग्दै आएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

कर प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण
कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। अनलाइन सेवा, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन प्यानलगायतका सुविधा सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। डिजिटल सेवाको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जीएसटी प्रणालीसम्बन्धी अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने र कर प्रशासनको विद्यमान प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनुपर्ने उनले बताए।

कर विवादको शीघ्र र निष्पक्ष सुनुवाइ
कर सम्बन्धी विवाद तथा समस्याको समाधानका लागि दक्ष र विषयविज्ञ अधिकारीको अभाव रहेको महासंघले औँल्याएको छ। करदाताले न्याय प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायको प्रकृति बुझेको विज्ञ सम्मिलित न्यायिक बेञ्च स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कर फिर्ता र समायोजनको प्रभावकारी व्यवस्था
कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कर फिर्ता प्रक्रिया जटिल रहेको महासंघको भनाइ छ। अग्रिम कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि बढी दाखिला भएको कर फिर्ता लिन कठिनाइ हुने गरेको भन्दै श्रेष्ठले कर फिर्ता र समायोजनको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। करदाताले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम सरकारी खातामा लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र बढी दाखिला भएको कर आगामी कर दायित्वमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

जीएसटी तथा कर अनुपालनसम्बन्धी समस्या समाधान
कर प्रणालीमा देखिएका व्यावहारिक तथा नीतिगत जटिलता हटाएर कर अनुपालन बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। विशेषगरी जीएसटी प्रणालीको कार्यान्वयन तथा करसम्बन्धी अन्य समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ।