लगनखेल मालपोतका अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर


काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि प्रशासन कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरका भूमि प्रशासन अधिकृत, कर्मचारी तथा ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले घुस लिने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सरकारी अभिलेखमा हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार जग्गाको बकसपत्र पारित गराउने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख तथा हैरानी दिई घुस मागेको भन्ने सूचना र उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा विशाल सुन्दास, राजकुमार मगर तथा लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र राना मगर र समीर कटवालको मिलेमतोमा सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालयका भूमि प्रशासन अधिकृत अर्जुन देव योङ्या र नवीन कुमार गोले, नायब सुब्बाहरू मनोज पोखरेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदारहरू नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहालको संलग्नता देखिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का तथा लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र राना मगर र समीर कटवालसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी छ। आयोगका अनुसार ललितपुर महानगरपालिका–४ अन्तर्गतको एक जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउने क्रममा प्रतिवादीहरूले तीन लाख रुपैयाँ घुस माग गरी आपसमा बाँडफाँट गर्ने योजना बनाएका थिए।

उक्त जग्गाको सम्बन्धमा नापी कार्यालयबाट हालसाबिकसम्बन्धी निर्णय भई पुनः नापीअनुसार जग्गाधनी स्रेस्ता तयार तथा नक्सा अद्यावधिक भएको विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो। तर, प्रतिवादीहरूले उक्त विवरणअनुसार अभिलेख अद्यावधिक नगरी बिना आधार अस्वीकृत गरेको, पुनः नापीअनुसारको जग्गाधनी स्रेस्ताको विवरण लुकाएको तथा सरकारी अभिलेखमा हेरफेर र थपघट गरी गलत लिखत तयार गरेको आयोगको आरोप छ।

यसरी साबिक जग्गाको विवरणका आधारमा अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराई स्रेस्ता पुर्जासमेत तयार गरेबापत सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ घुस लिने तथा लिन लगाउने कार्य भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।