ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अभियोग लागेका प्रभु बैंकका सीईओसहित चार जनामाथि के हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौं – प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासहित चार जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी अभियोग पत्र दायर भएको छ। अभियोग पत्रमा तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ शर्मा, केदार सिंह, सुबोध जोशी र रविन्द्र केसीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गत ठगी तथा दफा २५२ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर गरेको दाबी गरिएको छ।

अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूलाई ठगीतर्फ दफा २४९ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम तथा आपराधिक विश्वासघाततर्फ दफा २५२ को उपदफा (३) (ख) बमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि माग गरिएको छ। अभियोग पत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम जाहेरवालाका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको जग्गा धितो बन्धक राखी स्वीकृत गराइएको ८९ लाख रुपैयाँको कर्जा जाहेरवालालाई दिलाई भराई पाउन माग गरिएको छ।

कसुरबाट पीडितलाई हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा बिगो खुलेको भए बिगो असुल गरी पीडितलाई भराउने तथा बिगो नखुलेको अवस्थामा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था दफा २५४ मा रहेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २४९(१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संहिताको दफा २४९ अनुसार कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन। कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाई सोहीअनुसार काम नगर्ने, फकाई–झुक्याई वा अन्य कुनै माध्यमबाट धोका दिई कुनै काम गर्ने वा गर्नबाट रोक्ने तथा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने वा आफू वा अरूका लागि लाभ प्राप्त गर्ने कार्यलाई ठगी मानिएको छ।

दफा २४९ को उपदफा (३) अन्तर्गतका व्यवस्थाअनुसार ठगीको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक सजायको व्यवस्था छ। खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक अन्य किसिमको ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५२ ले आपराधिक विश्वासघात गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। अर्काको काम वा कारोबार गर्न जिम्मा लिएको, कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा कुनै काम–कारोबारका सम्बन्धमा अर्काको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने व्यक्तिले आफू वा अन्य कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्नो कर्तव्य विपरीत काम गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएमा आपराधिक विश्वासघात हुने व्यवस्था छ।

संहिताले संस्थाको व्यवस्थापक, प्रबन्धक, कर्मचारी वा प्रतिनिधिको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी आपराधिक विश्वासघात गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अन्य अवस्थामा आपराधिक विश्वासघात गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृतिअनुसार तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। कानुनले कसुरबाट पीडित भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ। दफा २५४ अनुसार यस परिच्छेदअन्तर्गतको कसुरबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पुगेको भए कसुरदारबाट बिगो खुलेको अवस्थामा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्नेछ। बिगो नखुलेको अवस्थामा भने पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।