नियामकीय निकायहरूबीच विरोधाभाष नआउने खालको नीति बनाउनुपर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं -नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको पुँजी बजारमा सम्भावना प्रशस्त रहेको भन्दै बजारलाई खुला छोडेर व्यावहारिक नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष अग्रवालले बैंकिङ्ग समाचारको आयोजना र नासा सेक्यूरिटिजको मुख्य प्रायोजनमा आयोजित ‘नेपाल क्यापिटल मार्केट डिस्कोर्श २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै सो बताएका हुन्।

अध्यक्ष अग्रवालले विगतमा नीतिगत स्थायित्व र नियामकीय निकायबीचको समन्वय अभाव पुँजी बजारको प्रमुख समस्या रहेको बताए। महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अग्रवालले डबल आइजिनको व्यवस्थाले शेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै सिंगल आइजिन हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए। भविष्यको मूल्य अनुमानका आधारमा पुँजी बजारमा कारोबार हुने विषयलाई पनि नीतिगत रूपमा समेटिनु सकारात्मक रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनले अहिलेको ठूलो समस्याका रूपमा आईपीओ पाइपलाइनलाई औंल्याए। आईपीओको मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको क्षमता र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाई बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नियामकीय निकायहरूबीच विरोधाभास नहुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै अग्रवालले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नुले पनि पुँजी बजार प्रभावित भएको बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि वैधानिक रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी भएका शेयरधनीलाई आधारभूत शेयरधनी मान्ने र उनीहरूले शेयर खरिद गर्नुअघि १५ दिन अगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा अन्योलता सिर्जना गरेको अग्रवालले बताए। ‘नेपालको पुँजी बजारमा सम्भावनाको कमी छैन। बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ तर व्यावहारिक नियमन आवश्यक छ,’ उनले भने।