जलविद्युतका आयोजना प्रभावितलाई अंकित मूल्यमै १० प्रतिशत शेयर दिलाउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूलाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य मै अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउन सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ९ को उपनियम ४ मा संगठित संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि छुट्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था बमोजिम जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले पाउनुपर्ने शेयर प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्नुका साथै अर्थ समितिमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका थिए।

स्थानीय बासिन्दाको हक खोसिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले नियम अनुसारको हक तत्काल सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिको बैठकले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय नागरिकहरूलाई नियमावलीको सोही व्यवस्था बमोजिम १० प्रतिशत शेयर प्रतिधितोपत्र अंकित मूल्य सय रूपैयाँ मै उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र गराउन अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्पष्ट निर्देश गरेको छ।

संसदीय समितिको यो निर्णयसँगै अब जलविद्युत कम्पनीहरूले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याइने शेयर अंकित मूल्यमै जारी गर्नुपर्ने कानुनी दबाब सिर्जना भएको छ।