सहकारीबाट फिर्ता भएको बचत वाणिज्य बैंकमा थुप्रियो, अधिक तरलताको थप दबाब

काठमाडौं – सहकारी क्षेत्रको संकट र गुम्दै गइरहेको विश्वासका कारण बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम सुरक्षित राख्न वाणिज्य बैंकहरूमै निर्भर हुन थालेका छन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ताको योजना ल्याएपछि सो नगद तथा चेक वाणिज्य बैंकहरूको प्रणालीमा आउन थालेको छ। सुस्त कर्जा प्रवाह र शोधनान्तर बचतले अधिक तरलता खेपिरहेका बैंकहरूमा सहकारीबाट फिर्ता आएको निक्षेपले थप दबाब बढाएको छ।

अर्थशास्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिलाई फ्लाइट टु सेफ्टी भन्ने गरिन्छ। सर्वसाधारण र संस्थागत बचतकर्ताहरूलाई बढी ब्याजको लोभ छाडेर नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नियमन तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत ५ लाख रुपैयाँसम्मको ग्यारेन्टी पाइने सुरक्षित वाणिज्य बैंकहरूतर्फ आकर्षित गराएको छ।

अहिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन र समितिको सक्रियतामा करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गरिएको छ। जसमा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ११ हजार बचतकर्ताको ७१ करोड रुपैयाँ नगद फिर्ता तथा हिसाब मिलान भएको छ। तर, अझै करिब ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन बाँकी छ। माग दाबी गरिएको कुल रकमको तुलनामा अहिलेसम्मको बचत फिर्ता प्रगति जम्मा २.०९ प्रतिशत मात्रै छ।

यसैबिच, साना बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउन सरकारले चक्रीय कोष कार्यविधि, २०८३ जारी गरी कोष स्थापना गरिसकेको छ। जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत भएकाहरूलाई साना बचतकर्ता वर्गीकरण गरी पहिलो चरणमा र ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, कडा रोग लागेका बिरामी, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नियमित बचत फिर्ता तथा एक पटकमा ५० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिन थालिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार देशभर दर्ता भएका ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारीहरूमा कुल ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निक्षेप, १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सेयर पूँजी र ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ। कुल जनसंख्याको करिब ३७.४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९ लाख ५ हजार नागरिक आबद्ध रहेको यस क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी (झन्डै ५० प्रतिशत) बचत तथा ऋण प्रकृतिका सहकारी मात्रै छन्।

स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएका २५ हजारभन्दा बढी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता नहुनु, घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण फस्नु तथा सहकारीको केन्द्रिय प्रणालीमा वास्तविक विवरण नबुझाइनाले सहकारी क्षेत्र झनै जोखिमपूर्ण बनेको छ। समस्या नआएका राम्रा सहकारीले समेत सम्भावित संकट टार्न आफ्नो तरल रकम वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपका रूपमा राख्ने क्रम बढाएका छन्।

सहकारीबाट रकम स्थानान्तरण हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स निरन्तर बढेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा इतिहासकै उच्च अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग करिब १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। कुल निक्षेप संकलन ७४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा कुल कर्जा प्रवाह जम्मा ५२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। बैंकहरूको औसत कर्जानिक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७१.१६ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने सुविधा दिएको छ।

बजारमा शिथिलता, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास र बैंकहरू स्वयम्‌ले अपनाएको कडा सजगताका कारण कर्जाको माग एकदमै न्यून छ। प्रणालीमा पैसा बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता आफैंले तानिसकेको छ।

यस अधिक तरलताका कारण बैंकहरूको आधार दर घटेर ६.६७ प्रतिशत, कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर ३.४५ प्रतिशतसम्म झरेको छ। निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा मुद्रास्फीतिको तुलनामा बचतकर्ताको पैसाको वास्तविक मूल्य घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ ऋण लगानी हुन नसक्दा निक्षेपको ब्याज मात्र तिर्नुपर्ने भारले बैंकहरूको नाफा कमाउने क्षमतामा समेत गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।