वर्षौंदेखिको आईपीओ पेन्डिङमा, प्रिआईपीओमा ठगिँदै सर्वसाधारण

काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लामो समयदेखि कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रिया रोकेर राख्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन्। औपचारिक माध्यमबाट आईपीओ निष्कासन रोकिँदा पुँजी बजारमा एउटा समानान्तर, अनियन्त्रित र अवैध प्रिआईपीओको बजार सलबलाएको हो। सेबोनको मूल ढोका बन्द भएपछि कम्पनीहरू र बिचौलियाहरूले साइड डोर अर्थात् चोर बाटो प्रयोग गरेर सर्वसाधारणबाट अवैध रूपमा करोडौँ रुपैयाँ उठाइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। 

खासगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार करिब २८ महिनाअघि दर्ता भएका जलविद्युत लगायतका धेरै कम्पनीहरूको आवेदन अझै पनि पाइपलाइनमै अल्झिएका छन्। नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिसँगै नीतिगत पुनरावलोकन, पाइपलाइनमा रहेका १०४ भन्दा बढी कम्पनीहरूको कागजात छानबिन र लगानी समूहका कम्पनीहरूबारे नीतिगत अस्पष्टताका कारण पछिल्लो समय नयाँ आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया ठप्प बनेको हो।

धितोपत्र बोर्डको यो ढिलाइ र अन्योलताको मौका छोपेर बिचौलियाहरूले आकर्षक पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसन बनाउँदै यो कम्पनी छिट्टै आईपीओमा जाँदैछ, अहिल्यै किने १० गुना नाफा हुन्छु भन्ने झूटा प्रलोभनमा सोझा लगानीकर्तालाई पारिरहेका छन्। बजारमा गोल्ड स्टार जुत्ता, नेबिको बिस्कुट वा विभिन्न चर्चित सिमेन्ट र हाइड्रोपावर कम्पनीको नाम भुनाएर ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक ग्रुप र एसएमएसमार्फत प्रिआईपीओ शेयर खरिदको अवैध प्रचारप्रसार र नेटवर्क मार्केटिङ भइरहेको छ। तर, आधिकारिक रूपमा धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति नपाएका र सीआस्वा प्रणालीमा नआएका यस्ता कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्नु लगानीकर्ताका लागि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिन्छ। 

बजारमा प्रिआईपीओको विकृति सीमा पार गरेपछि धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा गैर कानुनी र दण्डनीय घोषित गरेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (१) अनुसार कुनै पनि कम्पनीले बोर्डको अनुमतिबिना ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। यसरी ५० जनाको नियम विपरीत प्रि-आईपीओका नाममा सयौँ सर्वसाधारणलाई शेयर भिडाएर रकम उठाउनु कानुनी अपराध हो। बोर्डले स्वीकृतिबिना सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने कम्पनी र समूहलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी त दिएको छ, तर व्यवहारमा ठोस कारबाही हुन सकेको छैन।

यद्यपि, धितोपत्र बोर्डका अनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको विस्तृत अध्ययन सकिएपछि मापदण्ड पूरा गरेका योग्य कम्पनीहरूले मात्र अनुमति पाउनेछन्। बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार साउन मसान्त वा भदौ महिनादेखि मात्र नयाँ आईपीओ निष्कासनको अनुमति खुल्ने सम्भावना छ। तबसम्मका लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ता आफैँ सचेत भई सामाजिक सञ्जालमा आउने हल्ला र प्रलोभनको पछि नलागी आधिकारिक माध्यमबाट मात्र लगानी गर्नु नै सुरक्षित उपाय हुनेछ।

सेबोनको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल १०४ वटा कम्पनीहरू आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा पाइपलाइनमा छन्। यी कम्पनीहरूले कुल करिब ७० अर्ब रुपैयाँ (६९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। पाइपलाइनमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हाइड्रोपावरकै छ। कुल ५० वटाभन्दा बढी आयोजनाहरू स्वीकृतिको पखाइमा छन्।