एनसेलले भन्यो, कानुन विपरितका निर्णयहरु र अन्याय पूर्ण शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नु

काठमाडौं – एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरितका निर्णयहरु, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले यस्ता निर्णय र शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरेको हो ।

एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपद्को कार्यलयलाई पुनः एक पत्र बुझाउँदै सरकारको तर्फबाट भएका कानुन विपरितका निर्णयहरु, तोकिएका विभिन्न अन्याय पूर्ण शर्तहरु र नेपाल दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । यस्ता निर्णय र शर्तहरु विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेकोले भन्दै निर्णयहरु र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन माग गरेको छ ।

यस अघि २३ पुष २०८२ मा एनसेलले प्रधानमन्त्री कार्यलयलगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र शर्तहरु पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै सुनवाई नभएपछि कम्पनीले पुनः बुधबार पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट पनि कानुन अनुसार गर्नु भन्ने आदेश आईसकेको अवस्थामा अब एनसेल विवादको टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ ।

पहिले भईसकेका निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएको अवस्थामा, परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, नयाँ जानकारी वा तथ्य सार्वजनिक भएमा सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय खारेज, संसोधन गर्न वा नयाँ निर्णय लिन सक्छ । कुनै निर्णय सच्याउनुप¥यो भने पुरानो निर्णय खारेजी गरी नयाँ निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्न सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै एनसेलको हकमा निर्णय गरेको र यसैले निकास दिन सक्ने भएकोले एनसेलले पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।