सेबोनको ध्यान कर्पोरेट बन्डतर्फ, शेयर बजारमा बन्न सक्छ लगानीको भरपर्दो विकल्प

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कर्पोरेट बन्डलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पुँजी बजार विकास मार्गचित्र २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । सेबोनले पुँजी बजार विकास मार्गचित्रमार्फत नेपालको पुँजी बजारलाई थप गहिरो, विविधीकृत र लगानीमैत्री बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । बोर्डले कर्पोरेट बन्डको विस्तारले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ताका लागि वैकल्पिक लगानी उपकरण बन्ने बताएको छ ।

कर्पोरेट बन्ड भनेको कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तार, नयाँ परियोजना वा पुँजी जुटाउनका लागि सर्वसाधारण वा लगानीकर्ताहरूबाट ऋण लिन जारी गर्ने एक किसिमको ऋणपत्र हो । बोर्डले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार विकास मार्गचित्रमा शेयर बजारसँगै कर्पोरेट बन्डलाई लगानीको भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति अघि सारिएको छ ।

हाल नेपालको पुँजी बजारमा शेयर कारोबारको प्रभुत्व रहे पनि कर्पोरेट बन्डको हिस्सा सीमित छ । यस्तो अवस्थामा सेबोनले बन्ड बजारको दायरा विस्तार गरी पुँजी बजारलाई सन्तुलित र दिगो बनाउने लक्ष्य लिएको हो । नेपालको कर्पोरेट बन्ड बजार प्रारम्भिक अवस्थामै सीमित छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा अत्यधिक निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विस्तार आवश्यक रहेको सेबोनको निष्कर्ष छ ।

सेबोनले आगामी एक दशक अर्थात् सन् २०३६ सम्म कर्पोरेट बन्ड बजारलाई कुल पुँजी बजारको करिब २० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यससँगै म्युचुअल फन्ड, हरित बन्ड (ग्रीन बन्ड), नगरपालिका बन्ड लगायतका नयाँ वित्तीय उपकरण पनि चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

सेबोनका अनुसार पुँजी बजारलाई केवल शेयर कारोबारमा सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कर्पोरेट बन्डको विस्तारले जलविद्युत्, पूर्वाधार, उद्योग, सूचना प्रविधि तथा अन्य दीर्घकालीन परियोजनामा आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको भनाई छ ।

साथै, दोस्रो बजारमा बन्ड कारोबारलाई सक्रिय बनाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने तथा आवश्यक नियामकीय सुधारमार्फत बन्ड बजारलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ । कर्पोरेट बन्ड बजार विस्तार भएमा उद्योग, व्यापार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने विकल्प प्राप्त गर्नेछन् । यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमाथिको ऋणको दबाब घटाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डको छ ।

बोर्डले कर्पोरेट बन्डलाई लगानीकर्ताका लागि तुलनात्मक रूपमा स्थिर प्रतिफल दिने वित्तीय उपकरणका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । जसले शेयर बजारमा हुने तीव्र उतारचढावका कारण जोखिम कम गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बन्ड उपयुक्त विकल्प बन्न सक्ने बताइएको छ ।