जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा संसदीय मर्यादा उल्लघंन भएको ठहर, सभामुखलाई विशेषाधिकारको तत्काल प्रयोग गर्न सुझाव

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको गत जेठ १७ गते भएको घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सम्माननीय सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकारको तत्काल प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले अमर्यादित र उत्तेजक शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन गर्नेसम्मका व्यवस्थालाई सभामुखले कठोरतापूर्वक गर्नु गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सुझाव दिएको छ।  

समितिले सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख भएका आचारसंहिता तथा नियमहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने विषयलाई स्वयं माननीय सदस्यहरू, संघीय संसद सचिवालय तथा सम्माननीय सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, समितिले अभिमुखीकरण तथा आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अनुकरण गर्ने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद सचिवालयको जनशक्ति तथा प्रविधि सुदृढीकरण गर्ने, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, नजिर व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र प्रशासनिक सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

गत जेठ १७ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्माननीय सभामुखले जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए। समितिमा प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए।  

समितिले स्थलगत मुचुल्काको अध्ययन, श्रव्यदृश्य प्रमाण संकलन, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा सम्बन्धित दस्तावेजहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न सात दिनको समय दिइएको थियो। समितिले गत जेठ २५ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन सम्माननीय सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो। समितिले उक्त दिनको घटनामा संसदीय मर्यादाको उल्लघंन भएको, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, संयमताको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।