काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका कारण शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा संशय बढेको छ। विगतमा हटाइएको शेयर धितो कर्जाको सीमा फेरि ब्युँतिने संकेत देखिएपछि बजारमा आशंका बढेको हो। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको २० नम्बर बुँदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता हेरेर शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने उल्लेख भएपछि लगानीकर्ताहरू आगामी दिनमा ऋण पाउन कठिन हुने डरले सशंकित भएका हुन्।
यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले शेयर बजार सुधारका लागि एउटा सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए। सोही कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहकले सेयर धितो राखेर लिन पाउने अधिकतम २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको थियो। सीमा हटेसँगै सेयर धितो कर्जामा वृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र बजार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, एउटै ग्राहकले ठूलो रकम ऋण लिँदा बैंकहरूको जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै थियो। अहिले केन्द्रीय बैंकले त्यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकको वित्तीय अवस्था हेरेर मात्र ऋणको सीमा तोक्ने नीति अघि सारेपछि बजारका जानकारहरूले यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १० महिनाको तथ्यांक हेर्दा पनि शेयर धितो राखेर ऋण लिने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ। २०८१ असारसम्म ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको कुल शेयर धितो कर्जा चालु आवको बैशाखसम्म आइपुग्दा बढेर १ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जामध्ये १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ठूला लगानीकर्ताहरूको हिस्सा सबैभन्दा बढी अर्थात् १ खर्ब १५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.२ प्रतिशतको वृद्धि हो। यसको विपरीत २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिने साना लगानीकर्ताको कुल कर्जा जम्मा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले बैंकहरूको क्षमता अनुसार ऋण सीमा तोक्ने भएकाले विशेषगरी १ करोडभन्दा माथिको ठूलो रकम ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ। ठूला लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र शेयर बजारको उतारचढावमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।






About Us
प्रतिक्रिया