राजस्व उठाउने दुई निकाय निमित्तको भरमा, खारेज हुने राजस्व अनुसन्धानमा पूर्णकालीन डिजी

काठमाडौं – देशको अर्थतन्त्रको प्राण मानिने राजस्व उठाउने मुख्य दुई निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अहिले निमित्त (कायममुकायम) प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन्। तर, सरकारले नै खारेजीको निर्णय गर्दै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको राजस्व अनुसन्धान विभागमा भने पूर्णकालीन महानिर्देशक राखेको छ।

देशको ढुकुटीमा आउने राजस्व प्रशासन गर्ने भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको हो। तर अहिले दुवैतिर नेतृत्वको खडेरी छ। बजेट भाषणको ठिक अघिल्लो दिन रसुवा नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधन (ईभीं) कागजात मिलाएर जाँच पास गर्न दिएको गम्भीर कैफियत भेटिएपछि भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई अर्थ मन्त्रालय तानिएको छ। उनको स्थानमा अहिले भरतमणि पाण्डेलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएर राखिएको छ।

गत वैशाख २२ गतेदेखि आन्तरिक राजस्व विभाग पनि निमित्त महानिर्देशक रमेश अर्यालको भरमा चलिरहेको छ। तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहाललाई १४ महिनामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरुवा गरिएपछि यो पद खाली भएको हो। पछि दाहालमाथि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुँदा अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा नै दायर भएपछि अर्थ मन्त्रालय अहिले कुनै पनि विवाद नभएको ‘क्लीन इमेज’ को अनुहार खोज्ने चरम दबाबमा छ।

एकातिर देश चलाउने पैसा उठाउने निकायहरू निमित्तको भरमा छन्। अर्कोतिर खारेजीको सँघारमा पुगेको राजस्व अनुसन्धान विभागमा भने तीर्थराज चिलुवाल पूर्णकालीन महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्।अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन यो विभाग खारेज गर्ने र पुराना कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए। साथै, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि यो विभाग आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।

दोहोरो कार्यक्षेत्र र अनावश्यक झन्झट दिएको भन्दै निजी क्षेत्रले समेत लामो समयदेखि यो विभाग हटाउन माग गर्दै आएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यसको खारेजीको घोषणा भइसकेको छ। अब ‘राजस्व चुहावट ऐन, २०५२’ खारेज गर्ने तयारी संसद्‌मा पुग्दैछ र यसले गर्दै आएका कामहरू आन्तरिक राजस्व, भन्सार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा गाभिनेछन्।

अर्थ मन्त्रालय किन डराइरहेको छ?
आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग जस्तो शक्तिशाली निकायमा नयाँ र पूर्णकालीन महानिर्देशक पठाउन सरकार हच्किनुका पछाडि मुख्य तीनवटा कारणहरू देखिन्छन्। पहिलो, नयाँ निजामती सेवा ऐन लागू हुँदा थुप्रै सहसचिवको कार्यकाल सकिने वा नियम बदलिने भएकाले सरकार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ। दोस्रो, अहिले असार मसान्तको चटारो चलिरहेको छ। यो वर्षभरिको ९० प्रतिशत कर उठ्ने र बजेट मिलाउने मुख्य समय हो।

यस्तो संवेदनशील बेलामा नयाँ मान्छे ल्याउनुभन्दा बजेट निर्माणदेखि नै भित्रै बसेर काम गरिरहेका निमित्त प्रमुखलाई निरन्तरता दिनु सरकारलाई सजिलो र सुरक्षित विकल्प लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पूर्व महानिर्देशकको अदालती मुद्दा र बिचौलियाको सम्भावित चलखेलका कारण अर्थ मन्त्रालय निकै सतर्क छ। त्यसैले साउन लागेपछि एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर गर्दा मात्र नयाँ महानिर्देशक पठाउने रणनीतिमा मन्त्रालय देखिन्छ।

निमित्त हाकिमहरू अस्थायी हुने भएकाले जोखिमयुक्त र ठूला फाइलहरू ‘नयाँ हाकिम आएपछि हेर्छन्’ भन्दै थन्क्याएर राख्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्णय लिन डराउने यस्तो प्रवृत्तिका कारण ठूला कर छली वा नक्कली बिलको अनुसन्धानमा कडा र साहसी कदम चाल्न नेतृत्व हिचकिचाइरहेको छ।

नेतृत्व नै बलियो र स्थायी नहुँदा मातहतका कर्मचारीमा पनि ‘पर्ख र हेर’ को मानसिकता हावी हुन्छ। यसले गर्दा बजार अनुगमन फितलो भई राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो पर्छ। यसबाहेक, नयाँ बजेटले ल्याएका करका दर लागू गर्न र करदाताका गुनासा समयमै सुल्झाउन पूर्णकालीन नेतृत्व नहुँदा ठूलो प्रशासनिक जटिलता भइरहेको छ। कर प्रशासनलाई यसरी लामो समयसम्म कामचलाउ बनाएर राख्दा राज्यको ढुकुटीमा पैसा त कम उठ्छ नै। आर्थिक सुशासन पनि कमजोर बन्न पुग्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।