सेबोन अध्यक्षको सिफारिसमा परेका क्षेत्रीमाथि भट्टको कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन सघाएको आरोप

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। अध्यक्ष पदका लागि सिफारिसमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीमाथि व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन अनुमति दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

गत शुक्रबार सिफारिस समितिले क्षेत्रीसहित तीन जनाको नाम अध्यक्षका लागि छनोट गरेको थियो। तर, क्षेत्री सेबोनको सञ्चालक समितिमा रहँदा वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन अनुमति दिन आर्थिक चलखेल भएको आरोप सार्वजनिक लेखा समितिदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयसम्म पुगेको थियो।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नेतृत्वको बोर्डले २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन अनुमति दिएको निर्णय विवादमा परेको थियो। उक्त कम्पनी व्यवसायी दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएको भन्दै त्यसबेला नै अनुमति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको थियो। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले वित्तीय अवस्था कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिइएको भन्दै अनुमति प्रक्रियामै रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।

प्रिमियम मूल्य निर्धारणमा आर्थिक चलखेल भएको आशंकापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष हमालसँग बयानसमेत लिएको थियो। त्यतिबेला सेबोनले केही कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न आवश्यक अवधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा कम्पनीको वास्तविक नेटवर्थ विश्लेषण नगरी प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ अनुमति दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्दा मूल्य निर्धारणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही बीमा कम्पनीलाई पर्याप्त आधारबिनै अनुमति दिइएको उल्लेख छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा चार बीमा कम्पनीको खर्च लेखाङ्कनमा एक्च्युरियल मूल्याङ्कनसम्बन्धी कमजोरी देखिएको तथा बीमा प्राधिकरणले तोकेको ब्याजदरभन्दा फरक दर प्रयोग गरिएको विषयमा सेबोनले आवश्यक छानबिन नगरेको समेत उल्लेख गरिएको थियो ।

क्षेत्रीलाई सिफारिस सूचीबाट हटाएर पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई अघि बढाउँदा पनि अर्को विवाद सतहमा आएको छ। अधिकारीमाथि पदमा रहँदा सरकारी खर्चमा दम्पत्तिसहित विदेश भ्रमण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले सिफारिस समितिलाई थप दबाबमा पारेको स्रोत बताउँछ।