प्रधानमन्त्री बालेनले किन होल्डमा राखे सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति ?

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्व नपाएको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सरकारलाई बुझायो, अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे, तर निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्ति प्रक्रिया अचानक रोकियो। त्यसपछि सिंहदरबार र सार्वजनिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति किन होल्ड गरेको विषयलाई लिएर अड्कलबाजी सुरु हुन थालेको छ। 

सरकारले कुनै औपचारिक कारण सार्वजनिक नगरे पनि बजारमा अनेक अड्कलबाजी फैलिन थालेका छन्। कतिपयले नियुक्ति प्रक्रियामै विवाद देखिएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले शक्तिकेन्द्र र व्यावसायिक समूहहरूको प्रभावको चर्चा गरिरहेका छन्। विवादको सुरुवात नियुक्ति प्रक्रियाकै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि भएको थियो। सिफारिस समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि बनाएको कार्यविधि सार्वजनिक गरेन। ४७ जना आवेदकको नामावलीसमेत गोप्य राखियो। पछि अर्थ मन्त्रालयले एकै पटक चार जना उम्मेदवार सर्टलिस्ट भएको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो। तर त्यसपछि अर्को विवाद सतहमा आयो।

सर्टलिस्टमा पहिलो नम्बरमा रहेका सेबोनका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अन्तिम सिफारिस सूचीमा नपरेको जानकारी बाहिरिएपछि छनोट प्रक्रियामै प्रश्न उठ्यो। योग्यताको आधारमा अगाडि रहेका व्यक्ति अन्तर्वार्ताबाट बाहिरिएपछि सिफारिस समितिले मूल्याङ्कनको क्रमभङ्ग गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। यही विषयले प्रधानमन्त्रीलाई थप सतर्क बनाएको हुनसक्ने चर्चा अर्थ मन्त्रालयभित्रै चलिरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्ततः सिफारिस समितिले सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकद्वय मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर पहिलो नम्बरमा रहेका डा. अधिकारी अन्तिम सूचीबाट बाहिरिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसबीच अर्को विवादले पनि चर्चा पाएको छ। केही सञ्चारमाध्यमले राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीलाई सेबोन अध्यक्ष बनाउन एउटा ठुला वाणिज्य बैंक निकट समूह सक्रिय रहेको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका थिए। त्यही व्यक्तिको नाम सिफारिस सूचीमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा विवादमा तानिने जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै निर्णय रोक्न खोजेको हुनसक्ने अनुमान सरकारी वृत्तमा गरिएको छ।

सिफारिस प्रक्रियामा नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्ने पूर्वानुमानसहित सिफारिस समितिको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले राजीनामा नै दिएका थिए। तर उनका दाजु डा. गोपालप्रसाद भट्टले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएपछि उनले नैतिक आधारमा समितिबाट राजीनामा दिएका थिए। अहिले उनै डा. गोपालप्रसाद भट्ट अन्तिम तीन जनाको सूचीमा परेका छन्। यसले नियुक्तिपछि पुनः विवाद बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

छनोट प्रक्रियाको अपारदर्शिता, सर्टलिस्टमा देखिएको क्रमभंगता, शक्तिकेन्द्रको चलखेलसम्बन्धी चर्चाले सेबोनको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पेचिलो बनाएको छ । यद्यपि सरकारले हालसम्म कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। पुँजी बजारको प्रमुख नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा रोकिएपछि बजारमा अनिश्चितता बढेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले चाँडै नियुक्ति गर्छन् की नयाँ निर्णय लिन्छन् वा सिफारिस सूची फेरबदल हुन्छ वा प्रक्रिया नै नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भन्ने विषयले लगानीकर्ता र सरोकारवालाको ध्यान तानेको छ।