फ्लोररेटभन्दा घट्दो ब्याजदर रोकथाम गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ विकल्प: बैंकहरूले दैनिक रूपमै निक्षेप राख्न पाउने 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा बढ्दो अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एसडीएफलाई थप लचिलो बनाउने तयारी गरिएको हो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठुलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा कुल निक्षेप करिब ७१ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यसले बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि बजारमा कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले तत्काल कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको वा लगानी नभएको अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्छन् र त्यसबापत ब्याज पाउँछन्। पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकहरूले यही सुविधा प्रयोग गरी ठुलो परिमाणमा रकम राष्ट्र बैंकमा राख्दै आएका छन्। गत वर्ष एकै दिन वाणिज्य बैंकहरूले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकमा राखेको उदाहरणसमेत छ।

तीन वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त बनेको छ। उद्योगव्यवसाय, घरजग्गा तथा व्यापार क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरूले जोखिम लिनुभन्दा सुरक्षित रूपमा राष्ट्र बैंकमै रकम राख्न रुचाएका छन्।

हाल बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता राख्दा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अर्थात् ‘फ्लोर रेट’ अनुसार ब्याज पाउँछन्। यसले अन्तरबैंक ब्याजदर अत्यधिक तल झर्न नदिन सहयोग गरे पनि बैंकहरूलाई बजारमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाब कम भएको विश्लेषण छ।

एसडीएफलाई दैनिक बनाउने विकल्पमा अध्ययन

राष्ट्र बैंकले एसडीएफको संरचना पुनरावलोकन गर्दै यसलाई अझ लचिलो बनाउने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। हाल हप्तामा सीमित दिन मात्रै सञ्चालन हुने यो सुविधा आवश्यकताअनुसार दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार तरलता व्यवस्थापनको आवश्यकता बढेकाले हालको व्यवस्था पर्याप्त नभएको देखिएको छ। उनले भने, ‘अहिलेसम्म हप्तामा तीन दिन मात्र एसडीएफ सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन यसलाई विस्तार गरी दैनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अध्ययन भइरहेको छ।’

ती अधिकारीका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अत्यधिक भएकाले बैंकहरूले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न एसडीएफलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो।

एसडीएफको मुख्य उद्देश्य बैंकहरूलाई अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु र अन्तरबैंक बजारको छोटो अवधिको ब्याजदरलाई नीतिगत दायराभित्र राख्नु हो। हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत तोकिएको छ। तर, पछिल्लो समय अन्तरबैंक ब्याजदर तथा ट्रेजरी बिलको दर समेत यस सीमाभन्दा तल झर्न थालेपछि मौद्रिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।

राष्ट्र बैंकले एसडीएफमार्फत बैंकहरूको अतिरिक्त रकम खिचेर निश्चित ब्याज दिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । यसले बजारमा अत्यधिक तरलता फैलिन नदिन सहयोग गर्छ। बैंकिङ्ग  प्रणालीमा लगातार उच्च तरलता रहे पनि कर्जा माग कमजोर देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रतर्फको लगानी विस्तारमा सुस्तता ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले कर्जा विस्तारभन्दा सुरक्षित प्रतिफलका लागि राष्ट्र बैंकमै रकम राख्न प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

एसडीएफलाई दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए बैंकहरूले जुनसुकै दिन अतिरिक्त रकम राख्न सक्नेछन्। यसले तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउने मात्र होइन, ब्याजदर स्थिरता कायम राख्न पनि सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।

यद्यपि यो व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तरलता सहज भए कर्जाको ब्याजदर केही स्थिर वा घट्न सक्ने र निक्षेप दरमा पनि दबाब पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। एसडीएफलाई समयअनुकूल बनाउँदै बैंकिङ्ग प्रणालीको अतिरिक्त पैसा प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।