बेदाग छवीका गुणाकर भट्टको काँधमा भद्रगोल बीमा र पुँजी बजारको नेतृत्व चयन

काठमाडौं – बैंकिङ्ग क्षेत्रपछि अर्थतन्त्रका दुई महत्त्वपूर्ण स्तम्भ मानिने बीमा र पुँजी बजार अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) दुबैका अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा नियामक निकाय थप अन्योलमा परेको छ।

प्राधिकरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइएको छ भने सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै राजीनामा दिएपछि सेबोन अध्यक्ष पद खाली छ।

यी दुवै क्षेत्र व्यावसायिक घराना समूहको प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिने संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तुलनात्मक रूपमा बलियो र व्यवस्थित नियामक मानिए पनि बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्ड भने लामो समयदेखि ‘भद्रगोल’ र कमजोर नियमनका लागि आलोचित छन्। राजनीतिक नियुक्ति र लाइसेन्स वितरणमा हुने चलखेलले यी संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा, डा.गुणाकर भट्टमाथि अब योग्य र सक्षम नेतृत्व सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्ट हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन्। सो पदअनुसार उनी बीमा र धितोपत्र क्षेत्रका अध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजक बन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति गठन गरेपछि मात्र औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्छ। राष्ट्र बैंकमा नियामकीय सुधार र अनुशासनको अभ्यास गरेका भट्टबाट निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको सिफारिस हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, विगतझैं राजनीतिक हस्तक्षेप दोहोरिएमा उनको बेदागी छविमै प्रश्न उठ्ने जोखिम पनि उत्तिक्कै देखिन्छ।

सिफारिस समिति औपचारिक, ‘प्राविधिक समिति’ बाट चलखेल

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विगतमा सिफारिस समितिलाई औपचारिक आवरण बनाउँदै अर्थमन्त्रीहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई ल्याउन ‘प्राविधिक समिति’ गठन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि यस्तो समिति बनाएर आवेदकको मूल्यांकन गरिने र यसको विवरण गोप्य राखिने गरिएको उनको भनाइ छ। ‘सिफारिस समिति त विषय विज्ञसहित बन्छ, तर अन्तिम छनोटमा अर्थमन्त्री निकट प्राविधिक समिति हाबी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा सिफारिस समितिका सदस्यहरू नै अचम्ममा पर्छन्,’ ती अधिकारीले बताए।

यसअघि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि यस्तै चलखेल भएको जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले प्राविधिक समितिमा अर्थशास्त्रका विज्ञहरूको सूची प्रस्ताव गरे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फरक नाम अघि सारेपछि विवाद भएको थियो।

स्रोतका अनुसार त्यसप्रति असन्तुष्ट भएर अधिकारी लामो समय बिदामा समेत बसेका थिए। पछि पार्टी नेतृत्वको दबाबपछि उनले उक्त प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका थिए। यस पटक भने नियामक निकायहरूको नेतृत्व चयनले बीमा र पुँजी बजार सुधारको दिशानिर्देश तय गर्ने भएकाले भट्टको निर्णयलाई अर्थतन्त्रको भावी दिशासँग जोडेर हेरिएको छ।