सेबोन अध्यक्षको राजीनामापछि चर्चामा गभर्नर, ‘कसैलाई नभेट्ने’ प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेट बन्यो रहस्यमय


काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि पनि दबाब बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान गरेपछि श्रेष्ठले पद त्यागेका हुन्।

गत १९ चैतमा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले विगतमा संविधान र कानुनको आवरणमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिएका पदाधिकारीलाई स्वैच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। उनले नयाँ सरकारबाट पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मापदण्डमा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया लागू गरिने स्पष्ट पारेका थिए।

श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन चलिरहेको थियो। बोर्डले पनि उनीमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन आयोगमा बुझाइसकेको थियो। दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणलाई केन्द्रमा राखेर इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक दीपक भट्ट र जगदम्बा ग्रुपले काँग्रेस–एमाले वृत्तमा दबाब बढाएको थियो र जसका कारण सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति लामो समयसम्म विवाद र रस्साकस्सीमा परेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत माओवादी केन्द्रसहितको सरकार ढल्नुमा सेबोन नियुक्तिलाई स्वार्थ समूहको खेलको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

यस्तै, शक्ति संघर्षबीच गभर्नर नियुक्ति पनि पेचिलो बनेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट र निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बलिया दाबेदार मानिए पनि अन्ततः गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य रहेका विश्वनाथ पौडेल नै गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उक्त नियुक्तिमा पनि व्यावसायिक समूहहरूको दबाब रहेको चर्चा थियो।

पौडेलको पृष्ठभूमि पनि विवादमुक्त छैन। उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए। जसकारण उनी काँग्रेस निकटताको आधारमा नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले लामिछाने भनेजस्तै ‘कानुनको आवरणमा राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्ति’लिनेमा गभर्नर पनि पर्छन्।

यद्यपि, ‘हत्तपत्त कसैलाई पनि भेट नदिने’ नीति लिएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’सँग गभर्नर पौडेलको भेट भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तरंग थप बढेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनलाई निर्धक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर यसबारे आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग गभर्नर पौडेलको विगतको सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ। वाग्ले गभर्नरलाई निरन्तरता दिन इच्छुक नभएको चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त भनिएको समर्थनले शक्ति सन्तुलनको नयाँ संकेत दिएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रममा जान रोक लगाएका थिए। तर गभर्नर पौडेलको भ्रमणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एक जना मात्र डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको घटनाले पनि अर्थ मन्त्रालयभित्र गभर्नरको पद सुरक्षित हुने आकलन गरिएको छ।

सामान्यतया कसैलाई सजिलै भेट नदिने प्रधानमन्त्री शाहले गभर्नरलाई दिएको भेट र आश्वासनले रास्वपाभित्रै सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्रीबीच मतभेदको संकेत देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।