आर्थिक समृद्धिको आधार जडीबुटीः प्रशोधन र ‘ब्रान्डिङ’मा जोड

काठमाडौं- अमूल्य जडीबुटी तथा जैविक विविधताका दृष्टिले हाम्रो मुलुक विश्वको समृद्ध देश मानिए पनि स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोग प्रचुरमात्रामा नहुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रयत्न साकार भएको छैन।

कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदै आएको जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने वनस्पति जगत्का जानकारका साथै व्यापारी र जडीबुटीमा सरोकार भएकाहरूले बताएका छन्। उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गरेर स्वदेशमा बृहत् आयुृर्वेद अस्पताल र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको कथन छ।

हामी दिनप्रतिदिन विदेशी औषधिमा परनिर्भर बन्दै गएका छौँ भने अर्कातर्फ हाम्रा यी सम्पदाहरु कच्चा रुपमै सस्तो भाउमा विदेशिने गरेका छन्। यसले गर्दा हाम्रो देशको जडिबुटीको भण्डारण रित्तिँदै गएको बताइन्छ। जानकारहरु जडिबुटीहरुको सही सदुपयोग गर्न नसकी निर्यात गर्दा तिनको उचित मूल्य पनि पाउन नसकिएको बताउँछन्।

त्यसैले अब जडिबुटी, गैरकाष्ठ वन पैदावर एवं समग्र जैविक विविधतामा अब हामीले समृद्धि खोज्नुपर्दछ र औषधिका लागि हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ। हिजोको दिनमा हरियो बन नेपालको धन भनेजस्तै अब आगामी दिनमा हामीले समृद्धिका लागि जडिबुटी भन्ने नारा तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

नेपालका यी जडिबुटी सम्पदालाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन सकिएमा नेपालको समृद्धिको सपना पूरा गर्न लामो समय हामी कुर्नु पर्दैन। सन् २०२४⁄०२५ मा नेपालबाट २ दशलव ०४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको बताउनुहुन्छ व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका सूचना अधिकृत कृष्णराज बजगाई। यसमध्ये पनि नेपालमा संकलन भएका जडिबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै निर्यात हुने गरेको पाइएको छ।

ती प्रायः औषधीय गुण भएका गैरकाष्ठ वन पैदावरलाई हामीले स्वदेशमै औषधि निर्माण र अन्य काममा स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकेमा मुलुकका लागि धेरै ठूलो लाभ मिल्ने थियो। कच्चा पदार्थका रुपमा नै निर्यात गर्दा भने हामीले ती अमूल्य जडिबुटीहरुको खास मूल्य पाउनै सकेका छैनौँ।

नेपालमा जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहे पनि यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। वनस्पति विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ८१९ प्रजातिका जडिबुटी पहिचान भएका छन्, जसमध्ये ३३ प्रजातिलाई आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विभागका अनुसार खेती प्रविधिका लागि १३ प्रजाति सिफारिस गरिएका छन् भने करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ। त्यस्तै, करिब २०० प्रजातिबाट सुगन्धित तेल ९इसेन्सियल आयल० उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार हाल जडिबुटी क्षेत्रबाट वार्षिक औसत १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ। यद्यपि, विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा भने अत्यन्त न्यून—करिब ०।००६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। हाल करिब १०० प्रजाति व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन्, जसमध्ये २० प्रजातिले मात्रै कुल व्यापारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। नेपालमा पाइने २५० भन्दा बढी जडिबुटी प्रजाति भविष्यमा व्यापारिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको आकलन छ।

जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारले नेपालको कुल वैदेशिक निर्यातको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। सरकारले ‘हिमालयन हब्र्स’ ब्रान्डिङमार्फत जडिबुटी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ। हाल वार्षिक करिब ७.७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको निर्यातलाई आगामी चार वर्षभित्र ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको विभागको भनाई छ।

९० प्रतिशत कच्चा रूपमै निर्यात
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीव कुमार राईले संकलन भएका जडिबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै निर्यात हुने गरेको बताए।’जसका कारण मुलुकले अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन,’ उनले भने,’संरचना सुदृढीकरण, नवीन प्रविधि र पूँजीको उपयोग आवश्यक रहेको बताइएको छ। साथै, परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको समन्वय, प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि, बजार विस्तार र सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्य अपरिहार्य मानिएको छ।’

राईका अनुसार अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्दै जडिबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सके नेपाललाई ‘जडिबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय भण्डार’का रूपमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। ‘नेपालमै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सके समृद्धिको बलियो आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने। डा.राईले आधुनिक विज्ञानसँग मेल खाने गरी जडिबुटीमा अध्ययन–अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै रासायनिक संरचना पहिचान गरी पेटेन्ट लिन सकिने सम्भावना औंल्याए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उनको भनाइ छ।

हाल अधिकांश जडिबुटी जंगली अवस्थाबाट मात्रै संकलन हुने गरेको उल्लेख गर्दै राईले यसको दीगो व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक खेती विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। ‘खेती प्रणालीमा विस्तार गर्न सके उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

राईले जडिबुटीको प्रभावकारी बजारिकरण, प्रशोधन उद्योग स्थापना र अन्तिम उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुरुवाती लगानी अभाव मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत नीति आवश्यक रहेको बताए।
विभागका अनुसार नेपालबाट निर्यात हुने जडिबुटीमध्ये यार्सागुम्बाको मूल्य उच्च रहे पनि तेजपात सबैभन्दा बढी व्यापार हुने वस्तुका रूपमा रहेको छ। उनले जडिबुटी क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन दीर्घकालीन नीति, अनुसन्धानमा लगानी र उत्पादन–प्रशोधन–बजारिकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कोटेश्वरस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले नेपालमा जडिबुटी क्षेत्रको सम्भावना राम्रो रहेको जनाएको छ। कम्पनीको निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजालले पहाडदेखि तराईसम्म प्रशस्त मात्रामा पाइने जडिबुटीको उचित उपयोग गर्न सके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।

रिजालका अनुसार कम्पनीले पामारोजा, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, मेन्था, केमोमाइल र फ्रेन्च बेसिलजस्ता बालीको खेती विस्तार गर्दै आएको छ भने मसलाजन्य पातको संकलन र प्रशोधनसमेत गरको छ। ‘हामीले कच्चा जडिबुटीलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै विभिन्न उत्पादन तयार गरिरहेका छौँ,’ उनले भने,’सन्चो, हिमालयन मसाज आयल, शिलाजित पेस्ट, हिमालयन मसाज क्रिम, एरोमा थेरापी सेट र सन्चो बामजस्ता उत्पादन बजारमा ल्याएका छौ। यस्ता उत्पादनले स्वदेशी बजारमा स्थान बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विस्तारको सम्भावना बोकेको छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि अर्गानिक प्रमाणपत्र -सर्टिफिकेट) महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै रिजालले त्यसको अभावमा निर्यातमा केही कठिनाइ भइरहेको बताए।’अर्गानिक सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सके नेपाली जडिबुटीजन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा सहज रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

नेपालमा उत्पादन हुने जडिबुटीजन्य वस्तुहरू भारत र चीनबाट आयात हुने समान प्रकृतिका बस्तुको तुलनामा महँगो हुने गरेको उल्लेख गर्दै रिजालले यसको प्रमुख कारण ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसकिएको बताए। ‘हामीले अझै ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ, जसका कारण लागत बढी पर्छ,’ उनले भने।

सरकारबाट पर्याप्त अनुदान नपाएको गुनासो गर्दै रिजालले वार्षिक करिब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको बताए। भदौ २३ र २४ को ‘जेन्जी आन्दोलन’ मा कम्पनीको भवन जलाएका कारण करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको उनले जानकारी दिए।

हाल कम्पनीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, मेसिन मर्मत तथा उत्पादन पुनःस्थापनामा काम गरिरहेको जनाउँदै रिजालले आगामी दिनमा आम्दानी बढाउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको बताए। उनले जडिबुटी क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सरकारी लगानीमा यस्ता उद्योगहरूको विस्तार आवश्यक रहेको औँल्याए। ‘जडिबुटीमा आधारित उद्योगहरू विस्तार गर्न सके आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत टेवा पुग्छ,’उनले भने,’यसका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढाउन जरुरी छ।’

कानुनी जटिलताले अवरोध
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फोकोफन) का अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा जडिबुटी खेतीको सम्भावना उच्च रहे पनि कानुनी जटिलताले यसको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताएका छन्। भण्डारीका अनुसार महासंघले १० जिल्लामा जडिबुटीसम्बन्धी छलफल गर्दै उत्पादन, प्रशोधन, बजार अवस्था तथा कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ। ‘उत्पादकसँगको संवादबाट जडिबुटीमा राम्रो सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने,’तर कानुनी प्रक्रिया जटिल हुँदा उद्यम स्थापना गर्न र उत्पादन ओसारपसार गर्न समस्या भइरहेको छ।’

उनले जडिबुटी संकलन तथा निकासीका लागि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कृषक र उद्यमी दुवै निरुत्साहित भइरहेको बताए।’उद्यम खोल्न नपाउने, ओसारपसारमा झन्झट हुने जस्ता समस्याले क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको छ,’उनले भने।

भण्डारीले जडिबुटी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी अनुदान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जडिबुटीको माग बढ्दै गएकाले उत्पादन वृद्धि गर्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘जडिबुटीबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकिन्छ,’ उनले भने,’कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि जडिबुटी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति आवश्यक छ।’

उहाँले उत्पादन बढाउन खेती विस्तारमा जोड दिनुपर्ने र कृषकलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, बजार संरचनामा सुधार नगर्दा बिचौलियाले बढी नाफा लिने र कृषकले उचित मूल्य नपाउने अवस्था देखिएको उनले बताए।

‘हामीले उपभोक्तासँगको संवादका क्रममा कृषकभन्दा बिचौलियाले बढी लाभ लिइरहेको पायौँ,’ उनले भने,’यसलाई नियन्त्रण गर्दै उद्यम विकासमा नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ भण्डारीले जडिबुटी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी सुधार, उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनमा एकीकृत पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

निर्यात अर्गानिक प्रमाणीकरण आवश्यक
वनविद् डा। नविन जोशीले स्वदेशमा उत्पादन हुने जडिबुटी तथा वन पैदावारको निर्यात अभिवृद्धिका लागि अर्गानिक र वन प्रमाणीकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय अर्गानिक प्रमाणीकरण भएका जडिबुटीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएको छ। ‘अर्गानिक सर्टिफिकेसन हुँदा विदेशी खरिदकर्ताको विश्वास बढ्छ, जसले निर्यात विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ,’डा. जोशीले भने, ‘तेस्रो मुलुकबाट आउने माग पूरा गर्न प्रमाणीकरण अत्यावश्यक बन्दै गएको छ।’

नेपालका हिमाली वन तथा घाँसे मैदानहरू विश्वका उत्कृष्ट जैविक विविधता केन्द्रहरू रहेको भन्दै जोशीले नेपालमा ४० भन्दा बढी मुख्य वनस्पति तथा फङ्गी (ढुसीजस्ता प्रजातिहरू) को संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने बताए। ‘यी स्रोतहरू अत्यधिक र समयभन्दा पहिले नै दोहन, अनौपचारिक व्यापार, असमान आपूर्ति शृङ्खला तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका छन्, जसले वन आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत प्रभावित पारेको छ,’ उनले भने,’अन्य चुनौतीहरूमा दिगो संकलन मात्राको अपर्याप्त जानकारी, स्रोत अनुगमनको विधि, र व्यापार नियमन समावेश छन्। मुख्य बजारहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै वनजंगलबाट संकलन हुने उत्पादनहरूको दिगोपना र व्यापार दुवैमा सुधार गर्ने ठूला अवसरहरू छन्।’

जडिबुटी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अनुसार हाल नेपालमा तेस्रो मुलुकतर्फ जडिबुटी निर्यात गर्ने करिब २५ वटाभन्दा बढी कम्पनी अर्गानिक रूपमा प्रमाणित भइसकेका छन्। मसलाजन्यदेखि कस्मेटिक प्रयोजनका जडिबुटी उत्पादनमा प्रमाणीकरणपछि निर्यात प्रक्रिया सहज बन्दै गएको बताउँछन् संघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द घिमिरे।

यद्यपि, विभिन्न मुलुकका फरक–फरक गुणस्तर मापदण्डका कारण निर्यात प्रक्रियामा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। घिमिरेले सरकारले अर्गानिक उत्पादन निर्यात गर्दा सर्टिफिकेसन शुल्कमा अनुदान दिने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए। उनले अर्गानिक प्रमाणीकरण गरी तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न इच्छुक कम्पनीलाई आवश्यक वातावरण र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीलाई प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग आवश्यक रहेने सरोकारवालाको सुझाव छ।

जडीबुटीको प्रशोधन र ब्रान्डिङबाट निर्यात बढाउनुपर्छ: निजी क्षेत्र

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले नेपालको वनसम्पदालाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।’नेपालको वन हरियो धन’ भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा उतार्दै वृक्षारोपणलाई निरन्तरता दिनुका साथै वनस्पति स्रोतको व्यावसायीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार नेपालमा उपलब्ध प्रचुर मात्रामा रहेका कच्चा जडीबुटीलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’ कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई समेत व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे। अग्रवाल गाँजाबाट बहुमूल्य तथा औषधीय उपयोगका उत्पादन विकास गरी निर्यात गर्न सकिने उल्लेख गरे। साथै यसको जरा र बोक्राबाट कपडा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनका अनुसार स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग गर्दै उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके देशमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारीकरण गर्न सके जडीबुटी तथा वनस्पति क्षेत्रमा उच्च सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अग्रवालले सरकारले स्पष्ट नीति, सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सके वनस्पति क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल वर्षौँदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन, महामारी र संरचनागत कमजोरीले थलिएको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा यतिखेर देशमा युवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ र यसले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पनि छ। तर, यो प्राथमिकता पूरा गर्न पनि आर्थिक आधार सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य छ। जडीबुटी क्षेत्र, समृद्धिको एक महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। वर्तमान सरकारले यस वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्दछ।