‘क्लेम तिर्न नसके बीमा कम्पनीले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सस्तो सापटी लिन सक्ने’

काठमाडौं – गत जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिपछि निजी घर, व्यवसाय र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्य योजना ल्याएको छ। सरकारले तयार पारेको क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा सम्पत्ति पुनर्व्यवस्थापन कार्य योजना–२०८२ अनुसार बीमा भएका संरचनाको रकम छिटो उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि बीमा कम्पनीसँग तत्काल रकम दिन तरलता अभाव भएमा उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कार्य योजनाअनुसार आन्दोलनका कारण क्षति भएका निजी घर र व्यवसायलाई विभिन्न राहत सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त निजी घर वा भवन पुनर्निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दा लाग्ने शुल्क छुट दिने उल्लेख छ। क्षति भएका निजी व्यवसायलाई क्षतिको आधारमा ३ वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने भनिएको छ। पूर्ण रूपमा नष्ट भएका निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने सवारी कर मिनाहा गर्ने पनि कार्ययोजनामा छ।

आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई बैंक कर्जामा पनि सहुलियत दिने योजना छ। चालू पुँजी कर्जा लिएका कम्पनीको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा उक्त कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ। प्रभावित व्यवसायको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्ने समय २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने भनिएको छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न समय लागेमा बैंकले ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने र पुनर्निर्माणका लागि ऋणीले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयभित्र कर्तव्य निर्वाह गर्दै गर्दा क्षति भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले सात कार्य दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको हो।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनी सदस्य थिए। यो योजना २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना र सम्पत्तिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्संरचना छिटो अघि बढाउने उद्देश्यले तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ।