‘जेनजी आन्दोलन’को छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस

काठमाडौं – गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। जसले राम्रो काम गरेको छ, उसलाई कारबाही हुँदैन। आयोगले आफ्नो काम पूरा गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ, अब आवश्यक निर्णय सरकारले गर्छ।’

प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगले करिब ९०० भन्दा बढी पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन तयार गरेको छ भने अनुसूचीसहित सबै कागजात मिलाउँदा ८–१० हजार पृष्ठ बराबर सामग्री समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाक्रमलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। छानबिनका क्रममा आयोगले २ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो। त्यसमा पीडित, साक्षी, सम्बन्धित अधिकारी तथा विज्ञहरूसँग बयान र रायसुझाव संकलन गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनका अनुसार घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा केही कमजोरी देखिएको छ। विशेषगरी संसद् भवन परिसरमा सुरुबाटै ब्यारिकेड र सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमी देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आयोगले दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको भए पनि कति जनामाथि र कस्तो प्रकृतिको कारबाही सिफारिस गरिएको भन्ने विवरण भने तत्काल सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ।

‘कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ, तर विस्तृत विवरण अहिले सार्वजनिक गर्दिनँ,’ प्रवक्ता शर्माले भने। आयोगले ६२ दिन लगाएर घटनाको छानबिन गरेको हो। प्रतिवेदनमा घटनाका कारण, सुरक्षागत कमजोरी तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा पनि सुझाव समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यसको कार्यान्वयन र सार्वजनिक गर्ने विषय भने सरकारको निर्णयमा निर्भर रहने बताइएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिवेदन सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने वा आगामी सरकारले गर्ने भन्ने विषय अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन।