‘सरकारले साथ दिए ‘फिनटेक कम्पनी’ले हरेक वर्ष अर्बौं डलर नेपाल भित्र्याउन सक्छन्’

यतिबेला नेपालमा २६ वटा ‘पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर’ (पीएसपी) कम्पनी र ९ ‘पेमेन्ट सर्भिस ओपरेटर’ (पीएसओ) कम्पनी छन्। सन् २००९ यता सुरु भएको नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली निरन्तर उकालो यात्रामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रतिमहिना नै ३–४ करोड पटकभन्दा बढी ‘ट्रान्ज्याक्सन’ हुँदै आइरहेको छ। तर, यतिबेला नेपालको फिनटेक कम्पनी विद्युतीय भुक्तानीमा मात्रै सीमित छैनन् र नेपालको सीमाभन्दा बाहिरसमेत फैलिरहेका छन्।

नेपालमा स्थापित र दर्ता भएका कम्पनीहरूले विश्वका धेरै देशमा फिनेटक सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। फिनटेक भन्नाले सम्बन्धित देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘ब्याकइन्ड’मा चाहिने सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन्। तथ्यहरूले नेपालका फिनटेक कम्पनीहरूले अमेरिका, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका विभिन्न देशका कम्पनीलाई सेवा बेच्दै आइरहेका छन्। उदाउँदो अवस्थामा रहेको नेपालको फिनटेक क्षेत्र, कानुनी व्यवस्था, वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावना तथा चुनौती र अवसरमा केन्द्रित रहेर फिनटेक अलायन्स नेपालका अध्यक्ष तथा खल्ती बाइ आईएमईका निर्देशक अमित अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपालमा फिनटेक कम्पनीहरूको औपचारिक सुरुवात भएको दुई दशक हुन लागेको छ। यो अवधिमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि सन्तोषजनक छ ?

यो उपलब्धि सन्तोषजनक नै मानिन्छ। नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा ३ करोड छ। जसमा १८ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मको उमेर समूह न्यून छ। जुन, प्रविधिमैत्री लगानीका लागि सानो बजार हो। यस्तै नेपालमा ‘फन्डिङ इकोसिस्टम’ समेत अन्य मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट छैन। भारतको तुलना गर्दा पेटीएम छ। जहाँ २०१० मा बजार चलायमान भएको थियो र फिनटेकमा उल्लेख्यरुपमा लगानी भित्रिएको थियो।

भारतमा यूपीआई, एनपीसीआई बनिसकेको छ। अहिले भारत ओएसदेखि सर्वनाम एआईसम्म बनाइसकेको छ। जुन, भारत सरकारले भुक्तानी प्रणाली र फिनटेकलाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित लगानी गरेको हो। फिनटेक सञ्चालनका लागि आवश्यक सर्भर, मेन्टेनेन्स शुल्क उस्तै हो। तर, बजार भारतको तुलनामा नेपालको बजार न्यून छ। ‘कस्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै भएर पनि आम्दानी स्थानीय बजारअनुसार हुँदै आइरहेको छ। नेपालमा यतिबेला ‘पर्स’ र पैसा नबोकेपनि भएको छ। मैले पनि बोक्दिन। तर, पनि भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन। जुन, ठुलो उपलब्धि हो।

अहिलेको अवस्थामा नेपालका भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल पाउन कति समय लाग्छ ?

फिनटेक कम्पनीहरू भन्नाले भुक्तानी सेवा प्रदायक मात्रै पर्दैनन्। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको कुराकानी गर्दा चाहिँ ‘पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर’ (पीएसओ) र ‘पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइर’ (पीएसपी) गरी दुई प्रकारका कम्पनी छन्। जसमा पीएसओचाँहि मुख्य गरी नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड र फोन पे छन्। यसबाहेक, एससीटी, भिसा, मास्टरकार्ड, युनियन पे लगायत कम्पनीहरू रहे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धीकारुपमा छैनन्।

पीएसओले डिजिटल भुक्तानीका लागि पूर्वाधार बनाउँछन्। यता पीएसपीतर्फ २६–२७ वटा छन्। जसमध्ये ९० प्रतिशत घाटामा छन्। यो राज्यको पनि घाटा हो। किनकि, लाइसेन्स दिन, नियमन गर्न र सञ्चालन प्रणाली हेर्न पनि राज्यको खर्च आउँछ। यद्यपि, अहिले यी कम्पनीहरूले खानेपानी, बिजुली, फोहोर लगायत सरकारी भुक्तानीलाई विद्युतीय बनाइसकेका छन्। यो काममा धेरै चुनौती थिए। तर, अझै पनि सरकारी क्षेत्रको भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी छ।

अब तपाईँको नजरमा चाहिँ कुन–कुन सरकारी निकायलाई पनि विद्युतीय भुक्तानीमा समेट्न बाँकी छ ? जस्तै, भन्सार विभाग, कर कार्यालयहरू, मालपोतहरू ?

धेरै वटा सरकारी निकायलाई विद्युतीय भुक्तानीको प्रणालीमा समेट्न बाँकी छ। तपाईँले भन्नु भएका निकाय त झनै बाँकी छ। तर, यी कामहरू सोचे जति सहज पनि छैन। यद्यपि, नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा मारिरहेको फड्कोलाई आधार बनाउँदै भविष्यमा पूर्णरुपमा ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउन सकिन्छ।

अहिले नेपालले विद्युतीय भुक्तानीमा यो हदको फड्को मार्नू अघि फिनटेक कम्पनीहरूले ‘इनोभेसन’मा लिएको अग्रसरता नै त हो नि, हैन ?

सुरुमा हामीले धेरै मिहिनेत गर्‍यौँ। ‘मूभि इन्डस्ट्रि’लाई डिजिटल बनाउनका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकले धेरै मिहिनेत  गरेपछि यतिबेला झन्डै शतप्रतिशत डिजिटल बनेको छ। यस्तै, इभेन्ट टिकेटिङलाई समेत डिजिटल बनाउन ठुलो मिहिनेत  गरिएको छ भने सुरुमा वालेटमार्फत रिचार्ज गर्दा प्रयोगकर्ताले १० रुपैयाँ गर्ने र सफल भएपछि थप ९० रुपैयाँको रिचार्ज गर्नुहुन्थ्यो।

यसपछि बसको टिकट र हवाईजहाजको टिकट काटेपछि मैले वालेटमार्फत टिकट काटेको छु भयो कि भएन भन्दै फोन गर्नुहुन्थ्यो। सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्न र भुक्तानीको प्रणाली विकास गर्न ठुलो मिहिनेत र इनोभेसन गरेका छन्। तर, अझै पनि ठुलो प्रणाली र ऐन तथा कानुन नै बनाउन बाँकी छ। यही भएर नै त ९० प्रतिशत कम्पनीहरू घाटामै छन्।

नेपालको बजार ठुलो नदेखेर नै भारतले नेपालसँग क्रस बोर्डर पेमेन्टका अन्य मुलुकभन्दा अन्तिममा सुरु गर्याे। भारतले सुरुमा मौरिसससँग क्रस बोर्डर पेमेन्ट सुरु गरेको थियो भने त्यसपछि श्रीलङ्का, भुटान, सिंगापुर र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायतमा गर्‍यो। त्यसपछि मात्रै नेपालमा सुरु गरेको थियो। तर, आज सबैभन्दा ठुलो कारोबार अन्य देशको तुलनामा नेपालको छ।