‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा भएको भए, जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको कभर हुनसक्थ्यो’

काठमाडौं – पहिलाकाे दाँजोमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले कानुनी संरचना परिवर्तन गरेको छ। १० वर्ष अघि बीमा कम्पनी र टेलिकम अपरेटरसँग मिलेर एउटा बीमा योजना ल्याइएको थियो। त्यो समयमा सलिको इन्स्योरेन्सले बीमा प्राधिकरण मात्रै नभएर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त बीमा योजनाका बारेमा बुझाउन गाह्रो परेको थियो। पछि काम नै भएन। ती ग्रुपहरूले बङ्गलादेश, पाकिस्तान अफ्रिकामा लगायतका देशहरूमा गएर काम गरे । तर, नेपालमा भने हुन सकेन। अहिले हामी १० वर्षपछि आइसकेका छौँ। 

नेपालमा कुनै काम गर्न खोज्दा काम गर्नु अघि नै डराउने चलन छ। काम गर्न सुरु गरेपछि बिस्तारै अघि बढ्ने कुरा हुँदैन। एक दुई जनाले बदमासी गरे भने बीमा योजना नै अघि बढ्दैन। कुनै नयाँ काम गर्दा कम्पनीका शेयरधनीलाई न केही हुन्छ की भन्ने डर र बीमा योजनाको स्वीकृत लिन जाने ठाउँमा यो योजनाले के रिजल्ट दिन्छ भन्ने साेच्न थालिन्छ।

प्राधिकरणको नियममा हरेक वर्ष नयाँ बीमा योजना ल्याउनु भनिएको छ। जसले गर्दा पहिलेकोभन्दा बीमा योजना तयार गरी स्वीकृति लिन सहज हुनेछ। १० वर्ष अघिको बीमा योजना परिमार्जन गरी नयाँ बीमा योजना बनाउने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले गर्दा अबको बीमा योजनाहरू अहिलेको अवस्था अनुरूप बनाउन आवश्यक छ। यदि सम्बन्धित निकायसँग पोलिसी छ भने भोलीबाटै काम सुरु गर्न सकिन्छ। जसलाई रोकेकाले  हामी पछाडि परेका छौँ। 

नेपालका पोलिसीहरु पुराना किसिमका छन्। बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न योजनाहरू राख्दा महँगा भएको कुराहरू आए।हामीसँग एउटा पनि साइबर पोलिसीहरु छैनन्। कुनैदिनमा साइबर पोलिसी आवश्यक पर्ने अवस्था पनि आउँछ। जसका लागि बीमा योजना बनाउँदा पनि पैसा कै विषयमा कुरा उठ्ने गर्छ। साथै, यस्ता बीमा योजनाहरू महँगा किसिमका पनि हुन्छन्। 

सबैभन्दा पहिला सरकारले बीमाको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। जबसम्म सरकारले बीमाको महत्त्व बुझ्दैनन् तबसम्म जनतामा जान गाह्रो पर्छ। स्वस्थ बीमाका रकम नपाएको विषयका कुरामा समेत निर्जीवन बीमाले अपजस सुन्न पर्छ। कुनै कार्यक्रममा निर्जीवन बीमाका पदाधिकारी सहभागी हुँदा नेता मान्यजनहरूले समेत निर्जीवन बीमाका पदाधिकारीसँग स्वस्थ बीमाले पैसा नदिएको गुनासो गर्छन्। जुन बीमा निर्जीवन कम्पनीले गरेको नै हुँदैन। 

जेनजी आन्दोलन बाढी पहिरो लगायतको बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ। त्यो दिएको विषयमाभन्दा पनि बढी भुक्तानी नभएका विषयहरू बढी उठ्ने गरेको छ। एक वर्षका पोलिसीका सङ्ख्या कति छ ? कति सेटलमेट भए सो पनि बाहिर आए राम्रो हुन्छ।नराम्रो पक्षमा बढी कुरा बाहिर आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमामा क्यास लेसको कुरा छ त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो। सामाजिक सुरक्षामा कर्मचारीहरूको रकम झन्डै ८ प्रतिशत रहेको छ। त्यो धेरै राम्रो रकम हो।  

बीमा कम्पनीहरूले १/२ प्रतिशतमा झगडा गरिरहेका छौँ। त्यो रकमलाई राम्रोसँग लगानी गरेमा भविष्यमा राम्रो हुन्छ। स्वस्थ पछिल्लो समयमा महँगो बन्दै गइरहेको छ। नयाँ जीवन शैलीले गर्दा नयाँ रोगहरू देखा पर्ने गरेका छन्। त्यसका लागि स्वस्थका लागि गरिने खर्च पनि बढ्दो छ। त्यसलाई सरकारले गाँस बास कपासलाई जस्तै स्वस्थलाई पनि अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा राख्न आवश्यक छ। 

सरकारले जति अहिले स्वास्थ्यमा खर्च गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दा सबै जनताको स्वस्थ बीमा सजिलै हुन सक्छ। अहिले जस्तो अवस्था छ,यही अनुरूप अगाडी बढ्दा बीमा कम्पनीले नै बीमा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। तीन हजारले कहिले पनि पाँच जनाको परिवारको स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बीमा पुनर्संरचना स्वस्थ बीमाबाट नै गर्दा राम्रो हुन्छ। सरकारले नै राम्रोसँग बीमा बुझ्न सकेको छैन। 

जेनजी आन्दोलनपछि बीमा गर्नुपर्छ भने विचारहरू आउन थालेको छ। कुनैपनि काम गर्दा योजना बनाएपछि यसका कस्तो किसिमको खर्च आउँछ सो अनुसार काम गर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि सरकारको जति नोक्सानी भयो बीमा भएको भए नोक्सानीको कभर हुन सक्थ्यो। व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूमा हाइड्रोपावरमा जति दाबी छ त्यो अन्य क्षेत्रमाभन्दा बढी छ। तर, अहिलेसम्म सरकारको त्यहाँ दाबी परेको छैन। यदि केही गरी सरकारको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा दाबी परेमा अर्बौँको क्षति हुन्छ। बीमा गर्दा तिर्ने प्रिमियम मात्र कुरा गर्ने गरेका छौँ,तर क्षति  हुँदा हुने नोक्सानीलाई हेरिँदैनन्। त्यसैले गर्दा क्षति  ठुलो व्याेहाेर्नु परेको छ। त्यसैले बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ।

(सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) क्षेत्रीले  तेस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श २०२६ को दोस्रो सत्र भविष्यको मार्गचित्रः आधुनिक जीवनशैलीका लागि बीमा उद्योगको पुनर्संरचना र रूपान्तरण विषयक छलफलमा राखेकाे विचारमा आधारित)