बैंकहरुले हदबन्दीभन्दा बढी भएको गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति सरकारको स्वीकृति बिना नै बेच्न पाउने

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति सहजै बेच्न पाउने भएका छन् । ३ बर्ष भित्रमा बेचबिखन गर्नु पर्ने र उक्त अवधी भित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाउने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश जारी भएसँगै ३ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा दर्ता भई बिक्री हुन नसकेका गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना नै बेच्न बाटो खुलेको हो ।

सर्वोच्चको सो आदेशले हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिदै गएको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही भएपनि राहत हुने सीवीफीनको बुझाई छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ मा बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था आँफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्ष भित्र बिक्री गरी सक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बिक्री नगरेमा त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।