‘कर्जाको सही सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र देशको विकास हुन्छ’

काठमाडौं – वर्तमान समयमा जून गतिमा देशको विकास हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । कर्जाको सही सदुपयोग र कर्जा लिए बापतको सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र देशको विकास हुने हो । कर्जा विस्तार जुन ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म विस्तार हुन सकेको पनि छैन । कर्जाको अभावकै कारण नेपालमा पनि बैंकको स्थापना गरियो, आज यति धेरै बैंकहरु छन् कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । कुनैपनि देशको हकमा बैंकहरुले कर्जा यतिकै दिन मिल्दैन यस्तो व्यवस्था छैन ।

नेपालमा सुरुदेखि नै बैंक, बैंकरहरुमा घरजग्गा बिना कर्जा दिनु हुँदैन भन्ने बानी परेको छ । जसको कारण त्यही व्यवस्था अनुसार नै काम भइरहेको छ । तर, यसले गर्दा कुनैपनि ‘इनोभेसन ’ भइरहेको छैन । धेरै क्षेत्रहरू छन् जसको लागि कर्जा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । सरकार र राष्ट्र बैकले पनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बारम्बार सुनाइरहेको हुन्छ तर त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग घर-जग्गा नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो बेला कर्जा नीतिलाई  कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ ।

ठुला व्यवसायीहरूको लागि सहज कर्जा दिने व्यवस्था र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई असहज वातावरण भएको कारण पनि कर्जाको सही रूपान्तरण नभएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीति निर्माण गर्दा केही वर्षमा वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ  भन्ने आँकलन गरेर मात्र योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ । 

पछिल्लो समय निफ्राको जस्तो योजनालाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्न सहयोग सबै क्षेत्रले गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन जब कि वाणिज्य बैंकहरुको काम अन्य देशहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मुकाममा पुगिसकेका छन् । पूर्वाधार योजनाहरू कुनै पनि सहज हुँदैन । हस्ताक्षरको भरमा सबै काम हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । पूर्वाधारको योजनामा कर्जा वा आर्थिक गतिविधि व्यवस्थापन गर्न सहज कुरा होइन । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुरालाई ठुलो योजनामा मात्र नभएर साना साना योजनामा पनि प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार योजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयोग गर्नको लागि मन्त्रालय धाएर ढिला काम हुन्छ । सरकारी नीति नियममा पनि थोरै लचकता हुन आवश्यक छ । 

त्यसैले देशको आर्थिक गतिविधिलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि र इनोभेटिभ नीति वा योजना किन ल्याउन सकिएन भनेर ‘प्राइभेट सेक्टर’ सरकार, राष्ट्र बैंक पनि जबाफदेही हुनुपर्छ । खासगरी सरकारले ल्याउने बजेट पनि प्रभावकारी र त्यसको प्रतिफल ल्याउने खालको हुनुपर्छ । सधैँभरी  हरेक बजेटमा समावेश हुने विषय किन समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर सरकारले पनि चासो दिन सक्नुपर्छ ।  राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरूमा राज्यलाई कुन गतिमा लाने भन्ने अडान नभएसम्म केही सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

(‘नेपाल लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ तथा भीरक एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष राधेश पन्त, तेस्रो नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श २०२५ को पहिलो सत्र: नेपालमा कर्जा बिस्तारको चुनौती लक्षित उपायहरूको प्रयोग, क्षेत्रगत अनुकूलन र अन्य सम्भावनाहरू’)