सर्वोच्चको आदेशसँगै इन्टरनेट मर्मतसम्भार शुल्कमा कर, साढे ३ अर्ब रकम राज्यकोषमा आउँदै

काठमाडौं – इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्ने भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि वर्षौदेखिको बक्यौताकारुपमा रहेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्ने भएका हुन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक, मर्मत सम्भारबापत…