६ महिना अघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम अवरोध गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रभावित जलविद्युत क्षेत्र त्यसयता निरन्तर नीतिगत झन्झट र झमेलामा फस्न थालेको छ । आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन र भारततर्फ १० हजार मेगावाट तथा बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको योजना बनिसकेको अवस्था छ…