बैकिङ्ग समाचार । 
नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/०६० को मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९४ बमोजिम पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।  गभर्नर रावलले पहिलो पटक मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपालको अर्थव्यवस्था १२ वर्षे जनयुद्ध र दरबार हत्याकाण्डका कारण तहसनहस अवस्थामा थियो । त्याे बेला ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र शाेधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकाे थियाे ।  

१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालकाे पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र थला परेकाे थियाे । समग्रमा आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित बनेकाे थियाे ।

४ प्रतिशतकाे आर्थिक वृद्धि दरकाे लक्ष्य हासिल गर्न गभर्नर रावलले मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई १२ प्रतिशतको सीमामा राख्ने, ब्याजदर, मार्जिन दर, तरलता अनुपात, ओपन मार्केट अप्रेसन आदि नीति अवलम्बन गरेका थिए । यसैगरी, वर्षमा मूल्य वृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र माैद्रिक नीति जारी गरेकाे वर्षको शोधनान्तर सन्तुलन घाटामा सुधार गरी करिब ३.५–४.० अर्ब रूपैयाँको शोधनान्तर बचत हासिल गर्न मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, मूल्य र शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल नतुल्याई अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई ११.८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएकाे थियाे ।

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था थिएन । यसै कारण आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा लिक्विडिटी ओभरेजबाट प्रभावित नहुने भएकोले लक्षित मुद्रा प्रदाय वृद्धि दर आर्थिक स्वायित्व कायम राख्न सहयोगी हुनुका साथै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई चाहिने तरलता प्रवाह गर्न समेत पर्याप्त हुने विश्वास लिइएको थियो । 

यसबाहेक निष्क्रिय कर्जाका समस्या सुधारका निम्ति मौद्रिक नीतिमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिएकाे थियाे । कर्जा सूचना प्रणालीकाे सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना पनि यही माैद्रिक नीतिले गरेकाे थियाे । 

यही मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैंकहरूको स्थापनाका लागि पहल थालिएकाे थियाे ।  त्यस्तै, सर्वसाधारणमा बैंकिङ पहुँच बढाउन विकास बैंकहरूमा बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय स्राेत संकलनसम्बन्धी तोकिएको सीमाको २० प्रतिशतसम्म बचत खातामार्फत रकम संकलन गर्न पाउने तर यस्तो रकम चेकमार्फत झिक्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

नेपालको पहिलो मौद्रिक नीति