बैकिङ्ग समाचार । 
नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले मौद्रिक नीतिमाथि प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अपरम्परागत मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको अवलम्बन गर्दा वित्तीय प्रणालीको ‘रिजिलियन्सी’लाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । 

प्रतिवेदनमा कर्जा वर्गीकरणमा सहजता हुनुपर्ने, केही कर्जाहरूको जोखिम भार न्यून गरिनुपर्ने, ब्याज पूँजीकरण गर्न पाउनुपर्ने, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा बढाइनुपर्ने कुराहरु समेटीएका छन् । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निजीक्षेत्रका मागहरू क्रमशः पर्याप्त मौद्रिक प्रोत्साहन ल्याइनुपर्ने, पुनर्कर्जामा सुलभ पहुँच हुनुपर्ने, कार्यशील पूँजीको पर्याप्तता, ३ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजदर कटौती, वित्तीय प्रणालीकै लागत घटाउने रणनीति अवलम्बन गरी आधार ब्याजदर घटाउनुपर्ने, ब्याजदरको स्प्रेड कम गरिनुपर्ने, विनाशर्त कर्जा पुनःसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने जस्ता मागहरू समेट्नुपार्ने बताइएको छ । 

प्रतिवेदनमा लघु तथा साना उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाहरूको पुनःसंरचना, रिप्रोभिजनिङ तथा चालू पूँजीका लागि रिफाइनान्सिङको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सीसीडी अनुपातलाई ८० प्रतिशतबाट केही खुकुलो बनाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर घटाउनेतर्फ पहल गरिनु पर्ने, अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा संस्थागत निक्षेपको अंश अधिक रहेकोले त्यस्ता निक्षेपमा दिइने ब्याजदर सम्झौतित हुने हुँदा बैंकहरूको आधारभूत ब्याजदर बढी हुने गरेको भन्दै बैंकहरूको आधारभूत ब्याजदर कम गर्नेतर्फ गृहकार्य गर्न जरुरी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोरोनाका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा लघुवित्तको ब्याजदरलाई घटाउनेतर्फ सक्रिय हुन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको पहुँच, महिलाहरूको उत्थानका लागि महिला उद्यमशीलता विकास कोषका माध्यमबाट कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका महिला उद्यमी, युवालाई केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।