चुनौतीका चाङमाथि भावि गभर्नर

काठमाडौं – सरकारले चैत २४ गते नै भेट्नुपर्ने गभर्नर अझै भेटेको छैन । नियमतः गभर्नरको कार्यकाल सकिए लगतै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस पटक नेपाल सरकारले नियमअनुसार गभर्नर नियुक्त गर्नमा असक्षमता देखाइरहेको छ । गभर्नरको खडेरी सुल्झनुपर्नेमा झनै गिजोलिँदै गइरहेको छ ।

सर्वोच्चमा सरकारको कदमविरुद्ध रिटमाथि रिट परिरहेको छ । सुरुमा सरकारको गभर्नर नियुक्तिलगायत अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध १५ वटा निकायमा उमेर हद हटाउने निर्णयविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । यससँगै, सर्वोच्चले पुरानै व्यवस्था कायम गर्न फैसला गर्‍यो । यसपछि, गभर्नर बन्ने पक्कापक्की भएपछि राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्ने लक्ष्यसहित दोस्रो मुद्दा सर्वोच्चमा परेको छ ।

यी सबै मुद्धामामिला पार लागेर नयाँ गभर्नर आएपछि गर्नुपर्ने कामको चाङ छ । यतिबेला देशको अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सूचकले खराब कर्जा बढेको, गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ती बढेको लगायत देखाउँछ । यस्तै, कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरुमा तरलता पर्याप्त थुप्रिएको समेत तथ्यांकमा देखिन्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसी नेपालको व्यापारिक क्षेत्र बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग निकै नजिक रहेका कारण उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभाव बैंकिङ्गमा पनि सहजै देखिने बताउँछन् । यस्तै, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले ५ वटा ‘फण्डामेन्टल’ कुरा राखेको भन्दै त्यसलाई गभर्नरले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक भएकाले आगामी गभर्नरमा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको अडान राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सुरुको समयमा गभर्नरलाई मर्का पर्ने भएकाले ब्याजदर र विदेशी विनिमयदरमा अडिक रहने र सरकारलाई कन्भिन्स गर्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्ति गभर्नरमा आए अर्थतन्त्र सुधारमा परिवर्तन हुन्छ’ उनले भने । यता नयाँ गभर्नरका सामू निकै चुनौतीहरु देखिएको छ । बैंकिङ्ग समाचारको नजरमा नयाँ गभर्नरको चुनौती यस्ता रहेका छन् ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन

पछिल्लो चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खराब कर्जा बढेर तनावमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको लगानी उठ्न नसक्दा खराब कर्जा थपिँदै गएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा, आर्थिक शिथिलता, रिकभरीमा समस्या र व्यवसायीमा मनोबल घटेका कारण खराब कर्जा बढ्दो छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा पनि खराब कर्जा बढेको स्विकार्दै आइरहेका छन् । कोरोना महामारीयता बैंकिङ्ग क्षेत्रले विभिन्न किसिमका चुनौती सामना गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा र बढ्दो गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिले चुनौती थपिदिएको छ । जसले बैंकमा हुने एक ‘सर्कुलेसन’लाई पनि रिकभरिले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ ।

बैंकबाट गएको लगानी नउठ्दा बैंकको नगद प्रवाह पनि प्रभावित बनेको छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चत प्रतिशत खराब कर्जाको सिमा तोकिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुँने उल्लेख गरेको छ । यदि कुनैपनि बैंकको खराब कर्जा केन्द्रीय बैंकले तोकेभन्दा बढी सम्बन्धित बैंकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले खराब कर्जाको दर कम गर्ने चुनौती नयाँ गभर्नरलाई छ ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न ठोस् पहल

नेपाल यतिबेला खैरोसूचीमा छ । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई दोस्रो पटक कालोसूचीमा राखेको हो । सरकारले राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, बैंक तथा वित्तीय संस्था आफै कालोधन वा सेतो धन बारे छुट्याउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । उनीहरूलाई स्रोत नखुलेको धन बैंकमा आएको संका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ मा ‘गो एमएल’ सफ्टवेयरमार्फत उजुरी गर्ने हुन् ।

सो उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले सूचनालाई छानेर विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाउँने गर्छ । तर, यता एफएटीएफले गरेको अनुसन्धानका क्रममा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट खुलमखुला कालो धनलाई सेतो बनाइरहेको पाइएको थियो । जसका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो । अबको गभर्नरलाई ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई निकाल्ने चुनौती रहेको विज्ञहरुको बुझाई छ । यता राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुँदै पुर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन आवश्यक कानुन, नियमावलीहरू बनिसकेको पनि बताएका थिए ।

‘फाइनान्सिय टेक्नोलोजी’ प्रभावकारी बनाउने चुनौती

देशको भौगोलिक संरचना, सामाजिक, आर्थिक अवस्था, प्राविधिक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थाले ‘फाइनान्सिय टेक्नोलोजी’ प्रभावकारी बनाउन चुनौती सिर्जना भएको छ । नेपालको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूमा इन्टरनेट, मोबाइल नेटवर्क र अन्य डिजिटल सेवाहरूको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन् । यता विभिन्न सेवाहरु मोबाइल बैंकिङ्ग, डिजिटल वालेट र अनलाइन भुक्तानी प्रणाली भने डिजिटल कनेक्टिभिटीमा भर पर्ने हुन्छ ।

तर, ग्रामीण क्षेत्रमा टावरहरूको अभाव, कम सिग्नल र इन्टरनेटको गति कम हुँदा यस्ता सेवाहरूको प्रयोगमा समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । जसकारण अबका गभर्नरले यसलाई समाधान गर्नेगरी ग्रामीण र दुर्गम भेगका मानिसले पनि सहजै डिजिटल कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अबका गभर्नरले विभिन्न टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको सहकार्यमा टावरहरूको अभाव, कम सिग्नल र इन्टरनेटको गति कम भएको ठाउँहरुमा पनि डिजिटल कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर, ग्रामीण भेगका मानिसहरुले स्मार्टफोन, अनलाइन कारोबार प्रयोग गर्नका लागी चाहिने ज्ञान र सीपको अभाव कायम नै रहेको हुँदा फाइनान्सिय टेक्नोलोजी प्रभावकारी बनाउन निकै चुनौती छ ।

लगानीको वातावरण बनाउन चुनौती

पछिल्लो चरण लगानीको वातावरण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिदो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने क्रम नरोकिँदा बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । बैैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहमा सुधार नआउँदा संस्थामा निक्षेप संकलन हुने क्रम जारी रहेका कारण बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती नै सिर्जना हुन पुगेको हो । लगातार बैंकिङ्ग प्रणलीमा तरलता थपिँदै जाँदा पनि लगानी गर्नको लागी राम्रो क्षेत्र नपाउँदा बैंकहरु तरलता बोकेर बस्न बाध्य छन् ।

पछिल्लो चरण बैंकहरुको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । तर, यता तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी केही कम भएपनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको समयमा राष्ट्र बैंक छिरेका गभर्नरले बैंकिङ्ग लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ । अबका गभर्नरले मौद्रिक नीति, कर्जानीति, तरलता व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व नीति लागू गर्नसके लगानीको वातावरण सिर्जना हुनसक्ने अनुमान छ ।

हालको तरलता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, डिजिटल बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन गर्ने, सहज कर्जा नीति लागू गर्ने, ब्याजदर स्थिरता र सन्तुलन कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक नीति निर्माण गरेर लगानीको लागी सहज नीति लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रको बिग्रदो सूचक सुधारको चुनौती

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिग्रदो सूचक लिएर बसेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि वास्तविक सूचना बाहिर आउन सकेको छैन । यता बैंक तथा वित्तीय स्ंस्थाको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेर ३८ अर्बसम्म पुगेको छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा, कर्जा असुलीमा समस्या, ब्याजदर परिवर्तन र बढी निक्षेप संकलन हुँदा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरुमा समस्या सिर्जना भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम नहुँदा एनपीएको दर बढ्न पुगेको हो जसलाई कम गराएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको दर बढाउनुपर्ने चुनौती अबका गभर्नरलाई छ ।

आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । यता नेपालको अर्थतन्त्र भने आयातमा निर्भर रहँदा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको कारण पनि सरकारलाई आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने किसिमको सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । यता सरकार र राष्ट्र बैंकबिच पहिलेदेखि नै एक आपसमा कुरा नमिल्दै आएका कारण अबका गभर्नरले यसलाई समाधान गरेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तरिकाले काम गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

‘इनोभेटिभ’ बैंकिङ्ग क्षेत्र

आधुनिक बैंकिङ्गमा इनोभेटिभलाई निकै महत्वका साथ हेरिन्छ । डिजिटल बैंकिङ्ग, मोबाइल बैकिङ्ग, ब्लकचेन प्रविधि र फिनटेक सेवाहरूले वित्तीय पहुँच र दक्षता बढाउँदै गएको समयमा इनोभेटिभ बैंकिङ्गको वातावरण खोजि सुरु भएको हो । हाल रहेको बैंकको आधार दरलाई पनि अझै सहज बनाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ‘इनोभेसन’ बढ्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले पनि छिटो ‘इन्टरभेन्ट’ समेत गर्न सक्छ । नीति बनाउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुहाउँदो बनाउन सके बैंकिङ्ग क्षेत्र ‘इनोभेटिभ’ बन्न सक्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तादाम्यता

सरकारले सार्वजनिक गर्ने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता मिलाउनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक अवस्था सुधार्न, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र वित्तीय संकट समाधान गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता मिलाउन आवश्यक हुन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।

सरकारले वित्त नीतिमा तादम्यता मिल्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि राष्ट्र बैंक ल्याउने मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तादम्यता नमिले पुन करेक्सन गर्ने गर्छ ।

सुनमा लगानी बढाउनुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद, टकमरी र बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ नै बनाएर सुनमा लगानी गर्दै आएतापनि हाल सुनमा गरिएको लागानी कम भएको र आगामी गभर्नरले सुनमा लगानी बढाउने नीति लिनुपर्नेछ । सुनलाई विश्वव्यापी रूपमा सुरक्षित सम्पत्ति मानिने हुँदा विदेशी मुद्राको भरपर्दो विकल्पको रूपमा पनि सुन प्रयोगमा आउँछ र देशलाई समस्या परेको सममयमा त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले सुनमा लगानी बढाएका छन् । खासगरी, युक्रेनमा हमला गरेपछि पश्चिमाले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए । सोक्रममा रुससँग रहेको अर्बौं अमेरिकी डलरको भण्डारणलाई काम नलाग्ने कागज बनाइएको थियो । यस्तै, रुसलाई पश्चिमाको लगानी रहेको स्वीफ्टबाट समेत निकालिएको थियो । यो घटनापछि विश्वका धेरै देशले डलर भण्डारणको सुनको भण्डारणमा जोड दिँदै आएका छन् । यही क्रमलाई पछ्याउँदै नेपालले समेत सुनमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा जोड

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफै कालो धन वा सेतो धन, अवैध सम्पत्तिबारे छुट्याउन सक्ने अवस्था नहुने भएकाले राष्ट्र बैंकले अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले स्रोत नखुलेको धन बैंकमा आएको संका लागेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ मा ‘गो एमएल’ सफ्टवेयरमार्फत उजुरी गर्ने गर्छन्। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले चासोका साथ अध्ययन गरेर अवैध सम्पत्तिको नियन्त्रणमा आगामी गभर्नरले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिस्पर्धी बैंकिङ्ग क्षेत्र

नेपालको सबै पालिकाहरूमा बैंकिङ्ग सेवा पुगे पनि ग्रामीण भेगमा भने पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । यदि बैंकिङ्ग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सके ग्रामीण भेगका मानिसले पनि पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् । बैंकहरु प्रतिस्पर्धी बन्दै जाँदा दुर्गममा पनि शाखा विस्तार गर्न, मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा सुचारु गर्न लगायतका काममा अघि बढ्ने गर्दछन् जसले ग्रामीण भेगका मानिसले पनि बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने साना तथा मझौला उद्यम र कृषि क्षेत्रका लागी कम ब्याजदरमा कर्जा पाउन सकेका हुँदैनन्। तर प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूलाई यस्ता उद्यमी र किसानहरूलाई लक्षित गरी सहज र सस्तो ऋण लगानी गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराउँछ । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धारहित बनाउन कोसिस गर्दै आइरहेको छ । ब्याजदर नियन्त्रणको नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले प्रतिस्पर्धा रोकेको छ । यसलाई खुला गर्नुपर्ने कतिपयको बुझाई छ ।

कालोसूची दर घटाउने चुनौती

पछिल्लो चरण कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अत्यधिक बढ्दो छ । ब्याजदर निरन्तर बढ्दै जाँदा ऋणीहरूलाई ब्याजदर र बजारको आर्थिक मन्दीको मार पर्यो । जसकारण ऋणीहरूले सावा र ब्याज नै तिर्न सकेनन् । फलस्वरुपः कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दै गयो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्छन् । गत भदौ ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ९४ हजार २१८ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर समयमा नै कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । खराब कर्जा बढ्नाले वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न प्रभाव पार्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा बढ्दै जाँदा नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगरेपछि समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै संकट सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अबका गभर्नरले व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउनुपर्नेछ ।